शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी सरपंचानीच रोखला राष्ट्रीय महामार्ग, भाजपचाही पाठिंबा
बीड जिल्हा प्रशासनाने बीड तालुक्यातील पाली महसूल मंडळातील गावांना वगळले आहे. त्यामुळे पाली मंडळातील 25 ते 30 गावांच्या शेकडो शेतकर्यांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागले. या शेतकऱ्यांनाही अनुदानाचा लाभ मिळालाच पाहिजे या मागणीसाठी सरपंच संघटनेने बीड- मांजरसुंबा या मार्गावरील पाली येथे रास्ता रोको केला होता.
बीड : यंदा खरीप हंगामाच्या दरम्यान, जिल्ह्यात तब्बल 11 वेळा अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे खरीपातील सर्वच पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. असे असतानाही (Beed) बीड जिल्हा प्रशासनाने बीड तालुक्यातील पाली महसूल मंडळातील गावांना वगळले आहे. त्यामुळे पाली मंडळातील 25 ते 30 गावांच्या शेकडो शेतकर्यांना (Grant Amount) अनुदानापासून वंचित रहावे लागले. या शेतकऱ्यांनाही अनुदानाचा लाभ मिळालाच पाहिजे या मागणीसाठी सरपंच संघटनेने बीड- मांजरसुंबा या मार्गावरील पाली येथे रास्ता रोको केला होता.
खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान होऊन आता दीड महिना उलटला तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या ह्या कायमच आहेत. नुकसान होऊनही प्रशासन दरबारी याची नोंद झालेली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिलेले आहेत. प्रशासनाच्या या धोरणांचा विरोध करीत आता शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील आष्टी येथे आंदोलन झाल्यानंतर आज पाली येथे रास्तारोको करण्यात आला होता. भाजप पदाधिकाऱ्यांनीही यामध्ये सहभाग नोंदवला होता.
दीड तास वाहतूक कोंडी
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या घेऊन सरपंच आणि भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोलापूर-औरंगाबाद या राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन सुरू केले होते. हा राष्ट्रीय महामार्ग असल्याने एक ते दीड तासाच्या कालावधीत रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. या आंदोलनाने महामार्गावरील वाहतूक ठप्प केली होती. सदरील आंदोलनाला भाजपाने पाठिंबा देत जिल्हाप्रमुख राजेंद्र मस्के यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थिती दर्शविली होती.
अन्यथा लढा कायम राहणार
यंदा नैसर्गिक समस्यांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परस्थिती ही नाजूक आहे. शिवाय नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची भिस्त ही केवळ अनुदानावरच होती. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने केवळ पाली मंडळातच नव्हे तर आष्टी तालुक्यातही असाच प्रकार केलेला आहे. नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना मदत निधीपासून वंचित रहावे लागत आहे. शिवाय गेल्या 15 दिवसांपासून या शेतकऱ्यांचाही समावेश करुन घेण्याची विनंती प्रशासनाला करण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत दखल घेण्यात आलेली नाही. या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही तर जिल्हाभर आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी सरपंच संघटनेने दिला आहे.
संबंधित बातम्या :
ही कसली दुश्मनी ? 33 एकरातील भात पिकाच्या गंजीला लावली आग, भंडाऱ्यात असे काय झाले?
आता ‘मागेल त्याला ठिबक सिंचन’, 80 टक्के अनुदानाचा असा घ्या योजनेचा लाभ
सोयाबीनचे दर वाढूनही आवक घटलेलीच, शेतकरी अपेक्षित दराच्या प्रतिक्षेतच
