आधी नोंदणीसाठी मारामारी, नंतर ऑनलाईनचा गोंधळ; हरभऱ्याची खरेदी केव्हापासून?

अमरावती : नाफेडद्वारा हरभऱ्याची शासकीय खरेदी 14 मार्चपासून सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी अमरावती जिल्ह्यात हेक्टरी 15 क्विंटलची सरासरी उत्पादकता ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या शिवाय नोंदणी प्रक्रिया 15 मार्चपर्यंत असल्याने अनेक शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. खाजगी बाजारात हरभऱ्याचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहे. सरकारी हमीभाव 5 हजार 300 रुपये आहे. नाफेडची ऑनलाईन नोंदणीमध्ये अमरावती जिल्ह्यात मोठा गोंधळ उडाला होता. नांदगाव खंडेश्वर येथे शेतकऱ्यावर लाटीचार्ज सुद्धा झाला होता. खाजगी बाजारात शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. त्यामुळे आता 14 मार्चपासून सुरु होणाऱ्या शासन खरेदीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. नोंदणीसाठी गोंधळ उडाल्याने आता खरेदीच्या वेळी आणखी काय होणार. गोदामांची व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात आहे का, याचाही विचार करावा लागणार आहे.

नाफेडची हरभरा खरेदी अद्याप सुरू नाही

चंद्रपूर जिल्ह्यातील हरभरा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दरवर्षी नुकसान होत आहे. याला जबाबदार सरकारी यंत्रणा ठरत असल्याचे मत शेतकरी उत्पादक कंपनीशी जुळलेल्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. यावर्षी सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून हेक्टरी 7.5 क्विंटल हरभरा नाफेडतर्फे खरेदी करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र दरवर्षी शेतकरी हेक्टरी 25 ते 30 क्विंटल हरभरा शेतामध्ये पिकवत आहेत. त्यामुळे शासकीय हरभरा खरेदीचे धोरण चुकीचे असल्याचे मत शेतकऱ्यांनी मांडले. नाफेडची हरभरा खरेदी अजूनही सुरू झाली नाही.

खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागतोय हरभरा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील महत्त्वाची केंद्रे अजूनही बंद ठेवण्यात आली आहेत. सर्व केंद्राजवळ पाच हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी अर्ज देण्यात आले आहेत. सुट्या आणि सणांच्या काळात 7 दिवसांत हे फॉर्म भरणे कठीण काम आहे. सोबतच केंद्रापर्यंत बारदाने पोहोचण्याची व्यवस्था व वखार महामंडळाकडे हरभरा साठवणुकीसाठी गोदाम उपलब्ध असणे तितकेच आवश्यक आहे. आजवर एकाही शेतकऱ्याचे हरभरा पीक नाफेडने घेतलेले नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाराकडे हरभरा ४ हजार ४०० रुपये क्विंटल विकावा लागत आहे. शासनाने नाफेडतर्फे खरेदीचा भाव 5 हजार 335 रुपये प्रतिक्विंटल ठरवलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 835 रुपये प्रति क्विंटल नुकसान सहन करावे लागत आहे.