District Bank : थकबाकीदारांचे धाबे दणाणले, वसुलीपोटी बॅंकेकडून स्थावर मालमत्तेसह ट्र्रॅक्टरचे लिलाव

मालेगाव : ग्रामीण भागातील अर्थकारण ज्या बॅंकेवर अवलंबून असते त्याच (District Bank) जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने आता वसुलीसाठी कठोर पावले उचलली आहेत. ग्रामीण भागातील अर्थवाहिनी म्हणून या बॅंकेकडे पाहिले जाते पण गेल्या काही वर्षापासून (Arrears) थकबाकीदारांची संख्या वाढत असल्याने बॅंक तोट्यात आहे. त्यामुळे आता थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडून वसुलीसाठी कठोर पाऊले उचलायला सुरवात केली असून  (Tractor Auction) ट्रॅक्टर लिलावा पाठोपाठ आता थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या स्थावर मिळकतीचा लिलाव सुरू केला आहे. नाशिकच्या सटाणा येथील स्थावर मालमत्ता लिलाव प्रक्रियेला सुरवात करण्यात आली आहे. बॅंकेच्या आक्रमक भूमिकेनंतर वसुलीवर काही फरक पडणार का पहावे लागणार आहे.

18 थकीत शेतकऱ्यांचे लिलाव

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने वेळेत वसुली व्हावी याकरिता अनेक मोहिम राबविल्या पण ग्राहकांनी याला प्रतिसाद दिला नाही. आता मार्च संपल्यानंतर खऱ्या अर्थाने वसुली मोहिमेला सुरवात झाली आहे. सोमवारी 18 थकीत शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर आणि स्थावर मालमत्तेचा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. बॅंकेच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे वसुलीमध्ये फरक पडणारच आहे पण लिलावाच्या पहिल्या दिवशी तर या प्रक्रियेत कोणीही सहभाग घेतलेला नाही. सटाण्याच्या जिल्हा बँक विभागीय कार्यालयात ही प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. वसुली पुर्वपदावर यावी आणि कर्जाचा लाभ इतर शेतकऱ्यांना व्हावा या अनुशंगाने ही लिलाव प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

वसुली हेच उद्दीष्ट

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने लिलाव प्रक्रिया राबवली तरी प्रत्यक्षात लिलाव केले नाहीत. शेतकऱ्यांनी थकबाकी अदा करावी हाच यामागचा उद्देश असल्याचे बॅंकेच्या माध्यमातून सांगितले गेले आहे. पहिल्या दिवशी सटाणा येथूनच लिलावाला सुरवात झाली होती. शेतकऱ्यांना धाक बसावा यासाठी लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा जमिनी विकल्या जात नाही शेतकऱ्यांना थकबाकी भरण्याची मुदत दिली जात असल्याचे नाशिक जिल्हा बँकचे जनरल मॅनेजर नितीन ओस्तवाल यांनी सांगितले.

लिलाव प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांची नाराजी

बॅंकेने थकीत रक्कम वसुल करण्यासाठी ही मोहिम राबवण्याचे ठरविले असले तरी शेतकऱ्यांमध्ये मात्र नाराजी आहे. कारण यामुळे बदनामी तर होईलच पण बॅंकेकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच बदलेल असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. लिलावात प्रत्यक्षात शेत जमिनी ह्या विकल्या जात नाहीत पण बॅंकेच्या या धोरणाबाबत नाराजी आहे. आता पुढे हीच प्रक्रिया ठेवली जाते की यामध्ये बदल होतो हे पहावे लागणार आहे.