Budget 2022 : अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांना काय मिळणार? खाद्यतेलाच्या आत्मनिर्भरतेचं धोरण राहण्याची शक्यता
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. शेतकऱ्यांना आणि शेती क्षेत्राला या अर्थसंकल्पापासून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न 2022 मध्ये दुप्पट करण्याचं जाहीर केलं होतं.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर करतील. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना आणि शेती क्षेत्राला (Agriculture) मोठ्या अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचं जाहीर केलं होतं. अर्थमंत्री आता 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. जेणेकरून शेती क्षेत्रावर त्याचा चांगला परिणाम होईल. किमान आधारभूत किंमतीमध्ये होणारी वाढ आणि कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा सरकारकडून वाढलेल्या आहेत. यंदा सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना कमी व्याज दरावर कर्ज, शेती क्षेत्रासाठी नवतंत्रज्ञान, कृषी पायाभूत सुविधा, वेगवेगळी पिके, यूरिया वरील अवलंबित्व कमी करणे या सारख्या मुद्द्यावर निर्णय होईल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.
छोट्या शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज?
इंडिया इन्फोलाइनच्या रिपोर्टमध्ये येत्या अर्थसंकल्पात छोट्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जाची सुविधा आणखी योग्य बनवण्यासाठी सरकार लक्ष देण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आलेय. भारतात छोट्या शेतकऱ्यांनी संख्या सर्वाधिक असून त्यांना वेळेवर आणि सुलभरित्या कर्ज मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्यासाठी आणखी सोयीचे आणि त्याच्यामध्ये विस्तार करण्याबाबत घोषणा होऊ शकते. शेती क्षेत्रासाठी नव्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार पावले उचलण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. ठिबक सिंचन आणि लिफ्ट इरिगेशन यासारख्या सुविधांवर सरकार भर देऊन सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करू शकतं. याशिवाय कर सवलत, कमी व्याजदरावर कर्ज अशा प्रकारच्या घोषणा देखील सरकार करू शकतं. पेरणीपूर्वी आणि पिकं काढल्यानंतर त्याची विक्री करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची स्थिती चांगली नाही. मोबाईल माती परिक्षण, शीतगृह,वाहतूक आणि गोदाम यासाठी देखील सरकार मोठ्या तरतुदी करु शकतं.
खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भर होण्याचं लक्ष
भारताला अद्यापही खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून राहावं लागत आहे, सरकारला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन यावर खर्च करावं लागतं. या अर्थ संकल्पात केंद्र सरकार खाद्यतेलनिर्मितीसाठी तेलबियांच्या शेतीला प्रोस्ताहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करु शकते. 1990 मध्ये खाद्यतेलात भारत आत्मनिर्भर होते. मात्र, त्यानंतर स्थिती बदलत गेली.
जैविक शेतीला प्रोत्साहन
गेल्या काही वर्षांपासून जैविक शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आहेत काही राज्य सरकारं विविध पिकांच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्याचं काम सुरु आहे. केंद्रीय मंत्री जैविक शेती आणि विविध पिकांच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना बनवू शकतात. तर, शेतकऱ्यांचं यूरियावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्राकडून योजना जाहीर होऊ शकते. याशिवाय लिक्विड यूरियाला प्रोस्ताहन देण्याची शक्यता आहे.
इतर बातम्या:
Budget 2022 Farmers and agriculture sector have many expectations from union budget 2022 agriculture budget from Nirmala Sitharaman
