Budget 2025: कीटकनाशकांवरील GST सरकार कमी करणार? कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा जाणून घ्या
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी ला संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने पीएम किसानची रक्कम वाढवावी. तसेच कीटकनाशकांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची मागणी होत आहे.
आगामी अर्थसंकल्पाची शेतकरी वर्ग आतुरतेने वाट पाहत आहेत. शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्याचबरोबर किमान आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP), आर्थिक पाठबळ, सबसिडी, सुलभ बाजारपेठ आणि टार्गेट इन्व्हेस्टमेंट या मुद्द्यांकडेही शेतकरी प्रतिनिधी आणि शेतीशी संबंधित कंपन्या सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी लागणारा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने कृषी यंत्रसामग्री , खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांवर जीएसटीमध्ये सूट द्यावी असे शेतकरी प्रतिनिधींचे मत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
गेले वर्षभर वेगवेगळ्या परिस्थितीत आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून काही अपेक्षा आहेत. देशातील महागाईचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. खते, बियाणे, अवजारे, कीटकनाशकांचे भाव वर्षागणिक वाढत आहेत. त्यामुळे द इकॉनॉमिक टाईम्स यांच्या मते, भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक यांनी MSP व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने जमिनीचे भाडे, मजुरी आणि पिकांच्या प्रक्रियेवरील खर्चाचा एमएसपीमध्ये समावेश करून याची व्याप्ती देखील वाढवावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळू शकेल, अशी मागणी धर्मेंद्र मलिक यांनी केली आहे.
कीटकनाशकांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी
कीटकनाशकांवरील जीएसटीमध्ये मोठा बदल करून तो १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना कीटकनाशके स्वस्त दरात घेता येतील. त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात बनावट कीटकनाशकांची तस्करी आणि विक्री रोखण्यावर भर दिला गेला पाहिजे अशी मागणी होत आहे. कारण बनावट कीटकनाशके बाजारात विकली जात असल्याने पिकांचे तसेच शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
खतांचे आरोग्य सुधारण्याची गरज
लवकरच सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कृषी अर्थतज्ज्ञ सयोंजक दीपक पारीक यांनी रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. या दरम्यान खतांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत शेतीला आधार देण्यासाठी जैवखतांवर अधिक अनुदान देण्याची मागणीही करण्यात आलेली आहे. सेंद्रिय खतांवर आधारित संशोधनाला पाठबळ देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्याचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी निधी तयार करण्याची गरज आहे.
पीएम किसानची रक्कम वाढवण्याची गरज
सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी शून्य प्रीमियम पीक विमा लागू करावा. तसेच पीएम किसानची रक्कम 6000 रुपयांवरून 12,000 रुपये करण्यात यावी. याशिवाय केसीसीसाठी कर्जाचे व्याजदर १ टक्क्यांपर्यंत कमी करावे. मात्र शेतकऱ्यांना सिंचन आणि बाजारपेठ सुलभ करण्यासाठी तरतूद वाढविण्याची गरज आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
