सरकारसमोर मालाला हमीभाव देण्याचे आव्हान; तिजोरीवरील खर्च वाढणार?

मुंबई : गहू (Wheat) खरेदीच्या गोंधळात अडकलेल्या सरकारसमोर (Central Government) आणखी अडचणी वाढणार आहेत. सरकारसमोर खरिपातील पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करण्याचं मोठं आव्हान असणार आहे. रब्बी हंगामात (Rabbi season) गव्हाच्या खरेदीत घट झाली आहे. त्यामुळे केंद्रीय गोदामात गव्हाचा साठा 200 लाख टनापेक्षा देखील कमी शिल्लक आहे. गव्हाची कसर भरून काढण्यासाठी खरीप हंगामातील अन्न-धान खरेदीवर जोर द्यावा लागणार आहे. मात्र त्यासाठी सर्वप्रथम सरकारला हमीभाव निश्चित करावा लागेल. हमीभाव जास्त मिळाल्यास शेतकऱ्यांना देखील अन्नधान्याचे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन मिळते. शेतकऱ्यांना वाढीव हमीभाव दिल्यास सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार वाढू शकतो. तर दुसरीकडे योग्य हमीभाव न मिळाल्यास केंद्रीय गोदामात अन्नधान्यांची टंचाई जाणवू शकते. अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या सरकारला सुवर्णमध्य साधावा लागणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा देखील फायदा होईल आणि सरकारी तिजोरीवर देखील फारसा तणाव येणार नाही.

हमी भाव कसा ठरवला जातो?

हमीभाव ठरवण्यासाठी सरकार A2+FL फॉर्म्युल्याचा वापर करते. ए-2 मध्ये बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो तर FL मध्ये शेतकऱ्याच्या मजुरीचा खर्च धरला जातो. एकूण किमतीवर 50 टक्के वाढवून हमीभाव घोषित केला जातो. गेल्या एक वर्षापासून वाढलेल्या महागाईमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. डिझेल महाग झालंय. गेल्या एक वर्षात डिझेलच्या दरात किमान 18 टक्के वाढ झालीये. रसायनं महाग झाल्यानं कीटकनाशकांचा देखील भाव वाढू शकतो. त्यातच धान्याच्या महागाईनं बियाण्यांच्या दरातही वाढ झालीये. त्यामुळे फॉर्म्युल्यानुसार यंदा हमीभावात सरकारच्या धोरणापेक्षा जास्तीची वाढ अपेक्षीत आहे. गेल्या वर्षी खरिपातील मुख्य पिकांना दोन ते पाच टक्के वाढीव हमीभाव मिळाला होता.

इतस आव्हाने

हमीभाव जाहीर करण्यापुरतंच सरकारसमोर आव्हान नाही. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे धान्य आणि तेलाच्या किमती गगनाला पोहोचल्या आहेत. कापसाचे दरही 11 वर्षांच्या उच्चांकावर आहेत. सरकारनं बाजारभावानुसार हमीभाव घोषित न केल्यास शेतकरी त्यांचे पीकं सरकारला न विकता खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच गव्हासारखीच परिस्थिती पुन्हा होऊ शकते. गहू उत्पादक शेतकरी हमीभावानुसार बाजार समितीमध्ये गहू विकण्याऐवजी खुल्या बाजारात दर चांगला मिळत असल्यानं व्यापाऱ्यांना गव्हाची विक्री करत आहेत. राजस्थानमधील कोटा बाजार समितीत सोमवारी गव्हाला 2301 रुपये भाव मिळाला. अशी स्थिती तांदळाच्या बाबतीत झाल्यास गव्हातील कमी झालेला साठा तांदळानं भरता येणार नाही.

अनुदानाचे ओझे वाढणार

सरकारसमोरील आव्हानं इथंच संपत नाहीत. खत आणि औषधांच्या किमती वाढल्यानं सरकारवरील अुनुदानाचं ओझं वाढून 2.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. कीटकनाशकं आणि खत तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या किमतीत गेल्या वर्षभरात दुप्पाट वाढ झाली आहे. सरकारनं फॉर्म्युला आणि बाजारभावानुसार हमीभाव घोषित केल्यानंतर त्याप्रमाणं खरेदीची व्यवस्थासुद्धा उभारणं गरजेचं आहे. सरकरानं हमीभावाप्रमाणं पिकांची खरेदी केल्यास अनुदानाचं ओझं 2.07 लाख कोटींच्यावर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जेवण महाग होऊ शकतं. एकूणच सरकारसमोर खडतर आव्हानं आहेत.