Crop Insurance: पीकविमा योजना बंद होणार? राजपत्रित अधिकारी संघटनेची कृषिमंत्र्यांकडे काय मागणी?
Crop Insurance Scheme: पीक विमा योजना बंद करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने केली आहे. याविषयीचे निवेदन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना देण्यात आले आहे. का करण्यात आली ही मागणी? काय सुचवला उपाय?
Crop Insurance Scheme: पीकविमा योजनेविषयी एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. ही योजना बंद करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने केली आहे. गुजरातच्या धरतीवर पीकविमा योजना बंद करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. याविषयीचे निवेदन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीच्या (NDRF) निकषांमध्ये वाढ करावी आणि शेतकऱ्यांना भरघोस मदत करावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. पण ही मागणी का करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी असा उपाय का सुचवला?
अधिकारी-कर्मचार्‍यांमध्ये भीतीचे वातावरण
पीकविमा योजनेतून मदत मिळण्यासाठी राजकीय पुढारी, कार्यकर्ते यांचा दबाव असल्याचा आरोप अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी केला आहे. लोकप्रतिनिधी वाजवीपेक्षा अधिक हस्तक्षेप करतात. धमक्या देतात असे संघटनेचे म्हणणे. या घटनांमुळे राज्यभरातील अधिकाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे. शासकीय कार्यालयात येऊन धमक्या देणे, दबाव टाकणे, प्रसिद्धीसाठी काही नेते स्टंट करत असल्याचा आरोप संघटनेने या निवेदनात केला आहे. पुढारी, त्यांचे कार्यकर्ते हे पीकविम्याच्या नावाखाली अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पीकविमा योजना बंद करून सुचवला हा पर्याय
पीकविमा योजना घटकनिहाय अथवा शेतकरी एकल घटक गृहीत धरून राबवली जात नाही. या योजनेत सर्वच शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो असे नाही. पीकविमा कंपन्यांकडूनही अनेकदा भरपाई देताना मागेपुढे पाहिले जाते. गुजरात राज्याप्रमाणे पीकविमा योजना बंद करा. राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीच्या निकषांत वाढ करावी आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत करावी अशी मागणी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केली आहे. हा नवीन पर्याय या संघटनेने सुचवला आहे.
डिजिटलीकरणाचा नारा
सरकारला पीकविमा योजना सुरू ठेवायची असेल तर या योजनेतील हस्तक्षेप आणि दबाव कमी करावा लागेल. दबाव तंत्रामुळे काही जिल्ह्यात अधिक भरपाई तर काही जिल्ह्यात भरपाईसाठी आंदोलन करावे लागते. पीक कापणी प्रयोगात दबाव टाकण्यात येतो. दबाव तंत्राचा वापर रोखण्यासाठी पूर्णपणे रिमोट सेसिंगच्या आधारे तांत्रिक उत्पादन ग्राह्य धरण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पीकविमा कंपन्यांवर जबाबदारी निश्चित करा आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजटल करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
