AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Washim : बाजार समित्यांमधील शेतीमालाच्या दरात तफावत, शेतकऱ्यांचे नुकसान अन् प्रशासनाचे दुर्लक्ष

सध्या बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाची आवक कमी झाली असली तरी साठवणूकीतले सोयाबीन दाखल होत आहे. शिवाय सोयाबीनच्या दरातही मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान जिल्हाभरात एकसमान दर मिळणे अपेक्षित असते. पण वाशिम जिल्ह्यात वेगळेच चित्र आहे. वाशिम बाजार समिती त दर हा 6200 ते 6400 असून अनसिंग उपबाजार समिती 5800 ते 6100 चांगल्या दर्जाचे सोयाबीन 6000 च्या भावाने च खरेदी करत आहेत.

Washim : बाजार समित्यांमधील शेतीमालाच्या दरात तफावत, शेतकऱ्यांचे नुकसान अन् प्रशासनाचे दुर्लक्ष
वाशिम जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनच्या दरात तफावत आढळून येत आहे.
| Edited By: | Updated on: Jul 05, 2022 | 2:30 PM
Share

वाशिम : शेतकऱ्यांच्या (Agricultural goods) शेतीमालाला योग्य दर मिळावा शिवाय व्यापाऱ्यांचा मनमानी कारभार होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून (Market Committee) बाजार समित्यांची स्थापना झाली. मात्र, सरकारचा उद्देश बाजूला राहत असल्याचा प्रकार (Washim) वाशिम जिल्ह्यात पाहवयास मिळत आहे. जिल्ह्यातील बाजार समितीनिहाय सोयाबीनच्या दरात तफावत आढळून येत आहे. वाशिम जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनसिंग बाजार उपसमितीत कमी दर तर वाशिम येथील बाजार समितीमध्ये अधिकचा दर. शेतीमालानुसार असे असले सर्वसाधारण दर एकच असणे अपेक्षित आहे. असे असताना व्यापाऱ्यांच्या मनावरच दर ठरत असून यामध्ये प्रशासनाची काय भूमिका आहे का नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे.

नेमका दरात फरक काय ?

सध्या बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाची आवक कमी झाली असली तरी साठवणूकीतले सोयाबीन दाखल होत आहे. शिवाय सोयाबीनच्या दरातही मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान जिल्हाभरात एकसमान दर मिळणे अपेक्षित असते. पण वाशिम जिल्ह्यात वेगळेच चित्र आहे. वाशिम बाजार समिती त दर हा 6200 ते 6400 असून अनसिंग उपबाजार समिती 5800 ते 6100 चांगल्या दर्जाचे सोयाबीन 6000 च्या भावाने च खरेदी करत आहेत. क्विंटलमागे 250 ते 300 रुपये कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागावी असा प्रश्न आहे.

प्रशासनाचे अंकूश महत्वाचे

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामध्ये व्यवहार होत असले तरी बाजार समिती प्रशासन हा त्यामधील दुवा असतो. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शिवाय व्यापाऱ्यांवरदेखील प्रशासनाचा वचक पाहिजे. असे असताना जिल्ह्याच्या ठिकाणी वेगळा दर आणि उपबाजार समितीमध्ये वेगळा. त्यामुळे नुकसान शेतकऱ्यांचे होत आहे. दरातील तफावतीमुळे आता शेतकरी जिल्ह्याच्या ठिकाणीच माल आणत आहेत. मात्र, वाहतूकीला अधिकचे पैसे मोजावे लागत असल्याने नुकासन हे ठरलेलेच आहे.

मुख्य पिकाच्या बाबतीतच आठमुठी भूमिका

सोयाबीन पिकावरच शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. शिवाय विक्रमी दर मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी गेल्या 6 महिन्यापासून सोयाबीनची साठवणूक केली होती. मात्र, हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात सोयाबीनच्या दराला उतरती कळा लागली आहे. 7 हजार 300 वर गेलेले सोयाबीन हे थेट 5 हजार 800 वर येऊन ठेपले आहे. यातच व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.