Nanded : पीक विम्याचा प्रश्न चिघळला, कृषिमंत्र्यांचे भाकीत अखेर खरे ठरले, नांदेडमध्ये असे काय घडले?
यंदाच्या खरीप हंगामातील नुकसानभरपाई देण्यास पीकविमा कंपन्यांनी टाळाटाळ केली होती. त्याच दरम्यान, राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी विमा कंपन्यांच्या अशा या धोरणामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतारल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे केंद्राचा या विमा कंपन्यांवर अंकुश असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले होते. तीन महिन्यापूर्वी त्यांनी हे भाकीत केले असले तरी त्याची प्रचिती नांदेडमध्ये आली आहे.
नांदेड : यंदाच्या (Kharif Season) खरीप हंगामातील नुकसानभरपाई देण्यास पीकविमा कंपन्यांनी टाळाटाळ केली होती. त्याच दरम्यान, राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी (Insurance Company) विमा कंपन्यांच्या अशा या धोरणामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतारल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे केंद्राचा या विमा कंपन्यांवर अंकुश असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले होते. तीन महिन्यापूर्वी त्यांनी हे भाकीत केले असले तरी त्याची प्रचिती (Nanded) नांदेडमध्ये आली आहे. रखडलेल्या पीक विम्याची मागणी करीत हादगाव येथील शेतकऱ्यांनी थेट जलसमाधी आंदोलन केले आहे. तालुक्यातील नदीकाठच्या आठ गावातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन करीत सन 2021- 22 मधील नुकसानीचा उर्वरित पीक विमा आणि 2020 चा जाहीर केलेला विमा तात्काळ देण्याची मागणी केली आहे.
अतिवृष्टीने पिकाचे नुकसान, विमा कंपनीचे आश्वासन हवेतच विरले
पैनगंगा आणि कयाधु नदी काठच्या शेतीचे अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठे नुकसान झाले होते . दरम्यान,पंचनामे करून इफको टोकीयो या कंपनीने हेक्टरी 18 हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले . पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना हेक्टरी केवळ 7200 रुपये मिळाले. गेल्या दोन वर्षापासून हे शेतकरी उर्वरित पीक विम्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत मात्र त्याना कुठेही दाद मिळत नाही. सन 2021- 22 मधील नुकसानीचा उर्वरित पीक विमा आणि 2020 चा जाहीर केलेला विमा तात्काळ द्यावा या मागणीसाठी पैनगंगा – कयाधु नदीच्या संगम स्थळी जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले.
शेतकऱ्यांची मागणी रास्त, जिल्हाधिकाऱ्यांचे विमा कंपन्यांना आदेशही
हदगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा पीकविमा संदर्भातील मागणी बरोबर आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा रखडलेल्या रकमेची मागणी शासन दरबारी केलेली आहे. मात्र, विमा कंपन्याचा याकडे कानडोळा होत आहे. एवढेच नाही जिल्हाधिकारी विपिन इटनकर यांनी देखील शेतकऱ्यांचा विमा रक्कम त्वरीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय आता शेतकऱ्यांवर आंदोलनाची वेळ येऊ दिली जाणार नाही तर विमा कंपनीकडे पाठपुरवा करून लवकरच पैसे मिळवून देण्याचे आश्वासन तहसीलदार यांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
विमा कंपन्यावर केंद्राचे नियंत्रण
पंतप्रधान पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यात 10 विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. असे असले तरी विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे राज्य सरकार या योजनेतून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना राबवण्याच्या तयारीत आहे. खरीप हंगामातील नुकसानभरपाईच्या दरम्यान विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार पाहून कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी केंद्राकडे तक्रारही केली होती. मात्र, कारभारात फरक पडला नाही. दरम्यान, विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभरामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरेल असे सांगितले होते. अखेर ते खरे ठरले आहे.
संबंधित बातम्या :
Pocra : मराठवाडा अन् विदर्भासाठी ‘पोकरा’ ठरली वरदान, योजनेचा 56 टक्के निधी खर्च
