Agricultural Scheme : शेतकऱ्यांचे योजनांसाठी अर्ज, मात्र निवड होते कशी? वाचा सविस्तर
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे तसेच शेती कामे सुलभ व्हावीत म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. कृषी क्षेत्राशी संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 'महाडीबीटी'या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना अर्ज तर करावा लागतो. काळाच्या ओघात या प्रणालीद्वारे अर्जांची संख्या वाढत आहे. हजारोच्या सख्येंने अर्ज कृषी विभागाकडे दाखल झाल्यानंतर नेमके लाभार्थी कसे ठरवले जातात याबाबत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात एक ना अनेक शंकेचे वादळ असते.
लातूर : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे तसेच शेती कामे सुलभ व्हावीत म्हणून (Central Government) केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. (Agricultural Sector) कृषी क्षेत्राशी संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘महाडीबीटी’या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना अर्ज तर करावा लागतो. काळाच्या ओघात या प्रणालीद्वारे अर्जांची संख्या वाढत आहे. हजारोच्या सख्येंने अर्ज (Agricultural Division) कृषी विभागाकडे दाखल झाल्यानंतर नेमके लाभार्थी कसे ठरवले जातात याबाबत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात एक ना अनेक शंकेचे वादळ असते. त्यामुळे अर्ज तर केला मात्र, योजनेसाठी पात्र असलेले शेतकरी कसे ठरवले जातात हे आपण पाहणार आहोत. मर्यादीत संख्या असतानाही कृषी विभागाकडे हजारोच्या संख्येने अर्ज आल्यानंतर लॉटरी पध्दतीने शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. शिवाय उर्वरीत शेतकऱ्यांना न वगळता आगामी काळात त्यांचा विचार केला जातो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठीा महाडीबीटीवरच अर्ज
योजना कोणतीही असो कृषी विभागाकडे अर्ज करण्यासाठी एकच प्रणाली खुली करण्यात आली आहे ती म्हणजे ‘महाडीबीटी’. या कृषी विभागाच्या पोर्टलवरच ऑनलाईन अर्ज केल्यावर योजनेच्या लाभाच्या अनुशंगाने पुढील प्रक्रिया होते. पंतप्रधान कृषी सिंचन, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कडधान्य व गळीत धान्य विकास कार्यक्रम, यांत्रिकीकरण यासारख्या योजनांच्या लाभासाठी कृषी विभागाकडे अर्ज केले जातात. मात्र, यानंतरची प्रक्रियाही तेवढीच महत्वाची आहे.
‘लॉटरी’ पध्दतीने शेतकऱ्यांची निवड
मर्यादीत योजना असतानाही शेतकऱ्यांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. यावर पर्याय म्हणून ‘लॉटरी’ पध्दतीने शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. जिल्हा स्तरावर दाखल झालेले अर्जांची पुणे येथील विभागीय कार्यालयात लॉटरी पध्दतीने निवड केली जाते. स्थानिक पातळीवर अनियमितता होईल या अनुशंगाने हा मार्ग कृषी विभागाने निवडलेला आहे.
निवड झाल्यानंतर काय करावे शेतकऱ्यांनी?
योजनेसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात दाखल होते. त्यानंतर कृषी कार्यालयाने सांगितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता ही ऑनलाईन पध्दतीने करावी लागते. यासाठी 10 दिवसाचा कालावधी दिला जातो. दरम्यानच्या काळात कागदपत्रांची पूर्तता झाली नाही तर शेतकरी अपात्र ठरवले जातात. कागदपत्रांची पूर्तता करुन तालुका कृषी कार्यालयाकडून पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर एका महिन्याच्या आतमध्ये अवजारे ही खरेदी करावी लागतात.
असा मिळतो योजनेचा लाभ?
तालुका कृषी कार्यालयाकडून पूर्वसंमती आणि त्यानंतर ज्यासाठी अर्ज केला आहे त्यासंबंधीचे खरेदी केलेली बीले ही वेबसाईटवर अपलोड करावी लागतात. त्यानंतर 10 दिवसांमध्ये कृषी अधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या घरी किंवा शेतामध्ये पाहणीसाठी येऊन त्याचा अहवाल हा तालुका कृषी कार्यालयाकडे सादर करतात. त्यानंतर जिल्हास्तरावरुन शेतकऱ्यांचा आधार लिंक असलेल्या बॅंक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होते. अशा पध्दतीने योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची ही प्रक्रिया असून या दरम्यान, शेतकऱ्यांना कृषी सहायकाची मदत होते.
संबंधित बातम्या :
शेतीच्या जोडव्यवसयांना सरकारचे पाठबळ, पायाभूत सुविधा अन् योजनांचाही मिळणार लाभ
सोयाबीन केंद्रस्थानी : वाढत्या दराने बदलली बाजारपेठेतली समीकरणे, सर्वकाही ‘रेकॉर्ड ब्रेक’
पीकविमा योजना : 6 वर्षात 36 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ, यंदा योजनेत काय बदल?
