Pik Vima : पीकविमा मिळाला नाही, मग आता गावातच तोडगा ..!

लातूर : राज्यातील 10 ही विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम अदा करण्यास सुरवात केली असली तरी अद्यापही तब्बल 84 हजार शेतकऱ्यांना दावे करुनही रक्कम पदरी पडलेली नाही. आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकरी सैरभैर झाला असून तक्रारी नोंदवण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयात खेटे मारत आहेत. मात्र, आता शेतकऱ्यांना गावातच तक्रार नोंद करता येणार आहे. पीकविम्याचा अर्ज भरुन ज्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा केला जात होता त्याच कार्यालयात शेतकऱ्यांना तक्रारही नोंदवता येणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. मात्र, तक्रार नोंदणी केल्यानंतरही रक्कम केव्हा पदरी पडणार हा सवाल कायम आहे.

कुठे अन् कसा करायचा तक्रारीचा अर्ज

ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन-ऑफलाईन च्या माध्यमातून नुकसानीचे दावे करुनही रक्कम खात्यावर जमा झाली नाही अशा शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयातील ग्रामसेवकाकडे तक्रार करावी लागणार आहे. यामध्ये पीकविमा भरलेल्या पावतीचा क्रमांक, झेरॅाक्स, आधार कार्ड झेरॅाक्स, पिकपेरा, ज्या पिकांसाठी विमा भरलेल्या आहे त्या पिकांची यादी याचा उल्लेख करुन तक्रारी अर्ज करायचा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता तालुका कृषी कार्यालय किंवा जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात पायपीठ करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

यामुळे घ्यावा लागला निर्णय

गेल्या दहा दिवसांपासून पीकविमा खात्यावर रक्कम जमा झाली नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत आहेत. मात्र, तक्रारी अर्ज करायचा कुठे हे देखील शेतकऱ्यांना माहिती नाही. शिवाय सध्या रब्बी हंगामातील कामे असतानाही शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन कृषी कार्यालयात अर्ज करावा लागत होता. याठिकाणी शेतकऱ्यांची होणारी गर्दी आणि गैरसोय हे पाहता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उस्मानाबाद, परभणी जिल्ह्यात तक्रारींचा ओघ वाढला होता. शिवाय अर्ज दाखल करण्यास शेतकऱ्यांना काही अडचण आल्यास ग्रामसेवकांना त्यावर तोडगा काढावा लागणार आहे.

अशी आहे भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी तालुका स्तरापासून राज्य स्तरीय समिती नेमली जाते. तालुकास्तरीय समितीचे अध्य़क्ष हे तहसीलदार तर जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असतात. यामध्ये कृषी अधिकारी, विमा प्रतिनीधी, दुय्यम निबंधक, शेतकरी प्रतिनीधी यांचा समावेश असतो. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी एकत्र करुन त्यावर काय तोडगा निघू शकतो याचा अभ्यास ही समिती करते. यामध्ये चूक कोणाची आहे ? विमा काढताना नेमके काय झाले होते. त्यानुसार तालुका समिती निर्णय देते. यामध्ये शेतकरी किंवा विमा कंपनी ही जर असमाधानी असेल तर मग जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय समिती यामध्ये हस्तक्षेप करते. यामध्येही पर्याय निघाला नाही तर मात्र, कोर्टात न्याय मागण्याचा अधिकार विमा कंपनीला आणि शेतकऱ्यांनाही आहे.

संबंधित बातम्या :

ड्रोनच्या माध्यमातून होणार पिकांवरील कीडीचे नियंत्रण, जानेवारीपासून मराठवाड्यात प्रशिक्षण

तुरीची आवक सुरु होताच केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, काय होणार दरावर परिणाम?

मराठवाड्यात 11 महिन्यात 805 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बीडचा आकडा भीतीदायक, काय घडतंय?