पिक विमा कंपन्यांच वागणं बरं नव्हं..! थेट केंद्र सरकारच्या योजनेवरच परिणाम
शेतकऱ्यांच्या पिकांना विमा कवच मिळावे म्हणून सबंध देशभर पंतप्रधान पिक विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, काळाच्या ओघात विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार वाढत असल्याने शेतकरी या महत्वकांक्षी योजनेकडेही पाठ फिरवत आहेत. सध्या रब्बी हंगामातील पिक विमा काढला जात आहे. पण गेल्या काही वर्षापासून या योजनेत विमा कंपन्यांचाच हस्तक्षेप वाढत आहे.
सांगली : शेतकऱ्यांच्या पिकांना विमा कवच मिळावे म्हणून सबंध देशभर पंतप्रधान पिक विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, काळाच्या ओघात विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार वाढत असल्याने शेतकरी या महत्वकांक्षी योजनेकडेही पाठ फिरवत आहेत. सध्या रब्बी हंगामातील पिक विमा काढला जात आहे. पण गेल्या काही वर्षापासून या योजनेत विमा कंपन्यांचाच हस्तक्षेप वाढत आहे. जिल्हानिहाय नियमांमध्ये बदल आणि दोन वर्षापासून नुकसानभरपाईच शेतकऱ्यांना मिळालेली नसल्याने सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा भरण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. केवळ 30 टक्केच शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाची योजना आहे. यामाध्यमातून नैसर्गिक आपत्तुमळे होणारे नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी हा उद्देश सरकारचा आहे. पण नेमण्यात आलेल्या विमा कंपन्या यामध्ये अनियमितता करीत असल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. यामुळे सांगली जिल्ह्यात विमा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ही घटलेली आहे.
काय आहे नेमके कारण?
सांगली जिल्ह्यात खरीप-रब्बी हंगामासोबतच फळबागांचेही क्षेत्र आहे. विमा रक्कम अदा करुनही गेल्या दोन वर्षापासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा परतावाच मिळालेला नाही, केवळ हंगामी पिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर बागायत शेतकऱ्यांचीही अवस्था अशीच आहे. त्यामुळे रब्बीत केवळ 27 हजार शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला आहे. यंदा तर जिल्हानिहाय नियमावलीत तफावत आहे. त्यामुळे पदरचे पैसे खर्ची करुन परताव्याची वाट पाहयची त्यामुळे पिकांचा विमा काढण्याकडेच शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.
जाचक अटी अन् दाव्यांनाही विरोध
पिकांचा विमा काढताना जिल्हानिहाय नियमावलीत बदल आहे. शिवाय जाचक अटी असून विमा काढताना विमा प्रतिनीधींकडूनही शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. विम्यासाठी केवळ 23 रुपयांची आकारणी असताना शेतकऱ्यांकडून 150 रुपये आकारले जातात. नुकसान झाल्यानंतर पंचनामे करुन नुकसानभरपाईची मागणी केली तरी शेतकऱ्यांचे दावे हे खोटे असल्याचे सांगत त्यांना भरपाईपासून दूर ठेवले जात आहे. असे प्रकार वाढत असल्याने शेतकी याकडे दुर्लक्षच करीत आहे. शिवाय मिळणारे नुकसानही कवडीमोल असल्याने शेतकरी पाठ फिरवत आहेत.
काय आहेत योजनेची वैशिष्टे
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण आणि सुधारित शेती तंत्र आणि साहित्य वापरण्यास प्रोत्साहित करणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य राखणे आणि यामधून कृषी क्षेत्राला कर्ज देण्यामध्ये सातत्य राखणे. हा योजनेचा उद्देश आहे तर यंदा रब्बीतील रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा, कांदा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग या अधिसूचित पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकरी सहभाग घेऊ शकणार आहेत.
पिकनिहाय अंतिम मुदत अशी असणार आहे
* रब्बी ज्वारी 31 नोव्हेंबर 2021 *गहू, हरभरा, कांदा 15 डिसेंबर 2021 * उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग – 31 मार्च 2022 * सर्व पिकांसाठी जोखीम पातळी 70% आहे.
संबंधित बातम्या :
डाळिंबापेक्षाही टोमॅटो महाग, केव्हा मिळणार दिलासा? केंद्र सरकारनेच सांगितला तोडगा
काय सांगता? एकरकमी विजबिल थकबाकी भरल्यास 50 टक्के सूट, शेतकऱ्यांना सुवर्णसंधी
जनावरांची देखरेख आता पशुमंडळाकडे, कामधेनूच्या गावात वाढले दुधाचे उत्पादन
