आगोदर प्रोत्साहन अन् आता हात आखडता, शेतकरी कंपन्या अडचणीत

रब्बी हंगाम महिन्यावर येऊन ठेपलेला आहे. त्यामुळे खत-बियाणांचा साठा करण्याचे नियोजन हे शासकीय पातळीवर सुरु आहे. दरवर्षी, राष्ट्रीय सुरक्षा अभियनांतर्गत शेतकरी कंपन्या ह्या बियाणांचे वाटप करतात. यंदाही जय्यत तयारी सुरु होती मात्र, रब्बी हंगामातील मुख्य पीक असलेल्या हरभरा बियाणाचे वितरण आता या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना करता येणार नाही. त्यामुळे कंपन्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Oct 14, 2021 | 12:58 PM

लातूर : रब्बी हंगाम महिन्यावर येऊन ठेपलेला आहे. त्यामुळे खत-बियाणांचा साठा करण्याचे नियोजन हे शासकीय पातळीवर सुरु आहे. दरवर्षी, राष्ट्रीय सुरक्षा अभियनांतर्गत शेतकरी कंपन्या ह्या बियाणांचे वाटप करतात. यंदाही जय्यत तयारी सुरु होती मात्र, रब्बी हंगामातील मुख्य पीक असलेल्या हरभरा बियाणाचे वितरण आता या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना करता येणार नाही. त्यामुळे कंपन्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी वेगवेगळे उपक्रम राबवण्याबाबत कृषी विभागाकडूनच प्रोत्साहन दिले जाते आणि आता ऐन हंगामाच्या तोंडावरच असा निर्णय झाल्याने मोठे नुकसान होणार आहे. स्थापन झालेल्या शेतकरी कंपन्यांनी खरीप, रब्बी हंगामात बीजोत्पादनासारखे कार्यक्रम राबवून उत्पादक कंपनीचे महत्व वाढवले जाते. यामधून शेतकऱ्यांना तर चांगले बियाणे मिळतेच शिवाय सभासद शेतकऱ्यांना दोन पैसेही मिळतात.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान संचालक विकास पाटील यांनी काढलेल्या पत्रात कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय बियाणे पुरवठादार संस्थांकडे प्रमाणित बियाणे शिल्लक असताना इतर बियाणे पुरवठादार संस्थांकडे बियाणे मागणी नोंदविण्यात येऊ नये, अशी मागणी नोंदविल्यास अनुदानाची सर्वस्वी जबाबदारी आपल्या कार्यालयाची राहील, असे पत्रच जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना दिले आहे. त्यामुळे शेतकरी कंपन्यांना बियाणे विक्री करता येणार नाही.

शासनाकडेच हरभरा बियाणाचा साठा

रब्बी हंगामात हरभरा हे मुख्य पीक आहे. बियाणे पुरवठादार संस्थांकडेच यंदा हरभरा बियाणे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे बियाणे वाटपाचे उद्दीष्ट पूर्ण करताना आगोदर शासकीय बिय़ाणे वितरीत करण्याचे आदेश जिल्हा कृषी अधिक्षक यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या बियाणांकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडील बियाणे वितरीत करण्यात आले तरी त्याचे अनुदान देण्याची जबाबदारी ही जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाची असल्याने कोणी उत्पादक कंपन्यांना परवानगी देण्याचे धाडस करीत नाही.

आगोदर दिले जाते प्रौत्साहन

शेतकरी कंपनीची स्थापना करुन नवनविन उपक्रम राबण्यासाठी कृषी विभागाकडून प्रोत्साहन दिले जाते. मात्र, आता शेतकरी कंपन्यांचे उत्पादन वाढत असून कृषी विभाग सोईनुसार वापर करुन घेत आहे. त्यामुळे शेती गट उभारणीकडेही आता दुर्लक्ष होत आहे. अशा प्रकारचे धोरण अमलात आणू नये अशी मागणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी केली होती. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

असे केले जाते शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठीचे रजिस्ट्रेशन

एका कंपनीची स्थापना करण्यासाठी कमीत-कमी 10 शेतकरी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय दोन वेगवेगळ्या कंपन्याही एकत्र येऊन शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना करु शकतात. याकरीता ठरवून दिलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता करणे आवश्यक आहे. कंपनीचे रजिस्ट्रेशन संधी लेखापाल, कंपनी सेक्रेटरी कींवा वकीलामार्फत करता येणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीत महिला शेतकऱ्याचा सहभाग असल्यास योजनांचा लाभ अधिक प्रमाणात घेता येणार आहे. कंपनी स्थापनेचा प्रस्ताव संबंधित सी.ए. संधी लेखापाल यांच्यामार्फत मिनीस्टर ऑफ कोर्परेट अफेअर्स यांच्याकडे वर्ग होतात आणि त्यानंतर कंपनी स्थापन करण्याची म्हणजेच सर्टिफिकेट ऑफ इनकॅार्पेरेशन चे परवानगी पत्र हे आठ दिवसामध्ये दिले जाते. संबंधित माहीती कृषी अधिकारी जुबेर पठान यांनी दिली असून ते बीड येथील कृषी विभागाच्या आत्मा विभागात कार्यरत आहेत. (Farmers’ producer companies do not have the right to distribute seeds, agriculture department decides)