FRP : स्वाभिमानीचा एकाकी लढा, एफआरपी निर्णयाविरोधात आंदोलन सुरुच

सोलापूर : (Sugarcane Sludge) ऊस गाळप हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात (State Government) राज्य सरकारने एफआरपीचे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय घेतला. ‘एफआरपी’ बाबत स्थानिक पातळीवरील स्थिती पाहून निर्णय घेण्याच्या सूचना केंद्राने राज्य सरकारला दिल्या होत्या. तेव्हाच जर राज्य सरकारने (FRP) ‘एफआरपी’एक रकमेत दिली नाही तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राज्यभर आंदोलने करील अशी भूमिका घेतली होती. अखेर याबाबत राज्य सरकराने निर्णय दिला असून एफआरपीचे दोन तुकडे केले आहेत. त्यामुळे आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने आंदोलनाला सुरवात झाली आहे. एफआरपीचे दोन भाग या आदेशाची होळी केली जात आहे. यापूर्वी नांदेड येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलन झाले तर आता सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यात या शासन आदेशाची होळी करण्यात आली आहे. निषेध तर सर्वच शेतकरी संघटनांनी केला होता पण प्रत्यक्ष आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उतरली आहे.

सरकारविरोधात घोषणाबाजी अन् आदेशाची होळी

सत्तेत असणाऱ्या महाविकास आघाडीमधील अनेक नेत्यांचे साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सोईनुसार चांगला तोच निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे हे सरकार कारखानदारांचे की शेतकऱ्यांचे असा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, एफआरपी रक्कम ही एकाच वेळी शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे होते. शिवाय यासंबंधी कायदा आहे. त्यामुळे आता एफआरापीचे तुकडे केले तर उत्पादनावर झालेला खर्च काढायचा कसा असा सवाल शेतकऱ्यांसमोर आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करीत लऊळ येथे आदेशाची होळी करण्यात आली तर सरकारविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली.

राज्य सरकारकडून कायद्याचेही उल्लंघन

ऊसतोड नंतरची जबाबदारी ही साखर कारखान्यांची असते. त्यामुळे एकदा ऊसावर कोयता पडला की, त्यानंतर 15 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांचा एफआरपी देणे हे बंधनकारक आहे. मात्र, असे होत नाही. वेळेत एफआरपी हा शेतकऱ्यांना मिळत नाही असे असताना पुन्हा यामध्ये तुकडे म्हणजे कारखानदारांच्या भूमिकेला प्रतिसाद दिल्यासारखेच आहे. ऊस नियंत्रण कायद्याअंतर्गत 15 दिवसांमध्ये एफआरपी देणे हे बंधनकारक असतानाही कारखानदारांच्या हीतासाठी असा निर्णय झाल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने करण्यात आला आहे.

तलाठी कार्यालयासमोरच निदर्शने

माढा तालुक्यात ऊसाचे क्षेत्र अधिक आहे. त्यामुळे ‘एफआऱपी’तुकड्यांचा काय परिणाम होतो हे येथील शेतकऱ्यांना माहिती आहे. शिवाय हंगामाच्या सुरवातीपासून एकरकमीच एफआरपी कारखानदारांना अदा करावी लागणार ही सर्वांची भूमिका होती. मात्र, साखर कारखानदारांची अडचण होताच यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता ऊसाचे गाळप तर झाले आहे. शेतकऱ्यांना हक्काच्या पैशासाठी खेटे मारावे लागणार हे नक्की. म्हणूनच माढा तालुक्यातील लऊळ येथे शासन आदेशाची होळी करण्यात आली.

संबंधित बातम्या :

e-Shram Yojana : 25 कोटी कामगारांची नोंदणी मात्र, योजनेचा लाभ नेमका कुणाला? वाचा सविस्तर\

Cotton : यंदा कापसाच्या उत्पादनात घट, कापसाचा वापर वाढला अन् क्षेत्र घटले..!

Sugarcane Sludge : अतिरिक्त ऊसावर तोडगा काय? ऊस उत्पादकांसाठी महत्वाची बातमी