RBI चं शेतकर्यांना मोठं गिफ्ट; विना तारण दोन लाखांचं कर्ज मिळणार
Bank Agri Loan : महागाई आणि कृषी क्षेत्राला उपयोगी पडणार्या कच्च्या मालाच्या वाढीवर उपाय म्हणून आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विना तारण कर्जाची मर्यादा वाढवली आहे. पूर्वी 1.6 लाखांचं कर्ज मिळत होते. पण आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे. आता शेतकऱ्यांना विना तारण दोन लाखांचं कर्ज घेता येणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने आज झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याविषयीची घोषणा केली. वाढत्या महागाईत शेतकऱ्यांना मदतीसाठी आता विना तारण दोन लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सध्या शेतकर्यांना विना तारण 1.6 लाखांचे कर्ज देण्यात येते. आता ही मर्यादा दोन लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे आज आरबीआयने ग्राहकांना निराश केले. त्यांनी 11 व्या वेळा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर कायम राहीला.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाईचा आढावा घेतला. महागाईचा विचार करता कृषीसाठी उपयोगात येणाऱ्या कच्चा मालाच्या खर्चात वाढ झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे विना तारण शेतकी कर्ज मर्यादा (Guarantee Free Agri Loan Limit) 1.6 लाखावरून 2 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे वित्तीय संस्थाकडून कर्जाची व्याप्ती वाढेल. आरबीआयने 2010 मध्ये कृषी क्षेत्रात विना तारण एक लाख रुपये कर्ज देण्याची मर्यादा निश्चित केली होती. 2019 मध्ये ही मर्यादा 1.6 लाख रुपये करण्यात आली. आता त्यात अजून 40 हजारांची वाढ करण्यात आली आहे.
रेपो दरात नाही बदल
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी चालू आर्थिक वर्षातील पाचव्या पतधोरण समितीच्या बैठकीतील निर्णय जाहीर केले. त्यानुसार 11 व्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पण कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्ये घट झाली. CRR 4.5 टक्क्यांहून 4 टक्क्यांपर्यंत उतरला आहे. या नवीन धोरणामुळे बँकांना 1.16 लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम उपलब्ध होईल.
CRR अंतर्गत व्यापारी बँकांना त्यांच्या जमापुंजीवरील एक निश्चित हिस्सा रोख भांडारात जमा करावा लागतो. त्याचे नियंत्रण केंद्रीय बँकेकडे असते. तर चालू आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक वृद्धी दर 7.2 टक्क्यांहून कमी करत 6.6 टक्के करण्यात आला. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षातील किरकोळ महागाई अंदाज 4.5 टक्क्यांहून वाढवून 4.8 टक्के करण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
