दिवस-रात्र पाऊस, कांद्याचे नुकसान वाचवण्यासाठी किती धावपळ करणार?; शेतकरी महिला म्हणते,…

नंदुरबार : नंदुरबार जिल्ह्यात सलग पाच दिवसांपासून अवकाळी पाऊस आणि गारपीट याचा सर्वाधिक फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसलाय. नंदुरबार आणि लागून असलेल्या धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीने उद्ध्वस्त झाला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात जवळपास १ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील कांद्याचे पीक उद्ध्वस्त झाल्याचा अंदाज आहे.नंदुरबार तालुक्याचा पश्चिम पट्टा आणि त्याला लागून असलेल्या धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याची लागवड केली जाते.

किती धावपळ करणार?

या हंगामात लागवड केलेला कांदा काढण्यासाठी तयार असतानाच अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. कांदा शेतातच आडवा झाल्याने पावसामुळे कांद्यावर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. दिवस-रात्र पाऊस पडतो. कांदाचे नुकसान वाचवण्यासाठी किती धावपळ करणार?, असा सवाल शेतकरी महिलेनं केला.

उत्पादन खर्च निघेना

खाजगी सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेऊन भांडवल उभं करत शेतात कांद्याची लागवड केली. मात्र निसर्गाच्या रुद्ररूपाने होत्याचं नव्हतं झालं. सरकार देत असलेली नुकसान भरपाई उत्पादन खर्चाइतकीही नसते. त्यामुळे सरकारने मदत करताना कमीत कमी उत्पादन खर्च निघेल इतकी मदत शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी अपेक्षा या परिसरातील शेतकरी ज्योतीबाई भोये, लताबाई पवार आणि सुरेश पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकार भरपाई देना पडी

राज्य सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या विचार करत आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या बांधावर कांदा शिल्लक राहिला नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा कसा मिळणार यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी करू लागला आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकार नुकसान भरपाई देना पडी. कांदा उत्पादन खर्च कसा निगील, अशी आपबिती शेतकरी महिलेनं सांगितली.

उत्पादन खर्च कसा निघेल

पाऊस केव्हा पडेल, काही सांगता येत नाही. कांद्याचं नुकसान कसं वाचवणार असा प्रश्न पडतो. बियाणं, जमिनीची मशागत, मजुरी, खतं यासाठी बरेच पैसे खर्च झाले. उत्पादन खर्च निघेनासा झाला. त्यात कांद्याला भाव नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणित सापडला आहे.