मदतीच्या नावाखाली दुकानदारी नको, राज्य सरकारने घेतला धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हीताचा निर्णय

मुंबई : अवकाळी पावसाचा फटका सर्वच पिकांना बसलेला आहे. त्यामुळे उत्पादनात तर घट झालीच आहे पण (Paddy Crop) धान पिकाला आता दरही योग्य मिळत नाही. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याची मागणी ही विदर्भातील आमदारांनी केली होती. त्याचेच पडसाद हिवाळी अधिवेशनातही पाहायला मिळाले. एक घाव दोन तुकडे असा स्वभाव असलेल्या उपमुख्यमंत्री (Ajit Pawar) अजित पवार यांनीही (Financial Assistance) आर्थिक मदत देण्याची घोषणा तर केलीच पण थेट शेतकऱ्यांना याचा लाभ कसा मिळेल याचीही काळजी त्यांनी घेतली आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याऐवजी डायरेक्ट खात्यात हे पैसे डीबीटीच्या माध्यमातून देण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे.

मध्यस्तीची भूमिकाच नाही

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीमुळे बोनस दिला जावा अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून होती. शिवाय हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा समोर आला होता. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळावा अशी भूमिका अजित पवार यांनी घेतली होती. यामुळे नियमितताही साधता येते आणि वेळेत पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावेत म्हणून डीबीटी च्या माध्यमाचा उपयोग केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मध्यस्ती असणारे व्यापारी बाजूला राहून थेट मदत ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. मध्यंतरी अवकाळी पावसामुळे भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. आता या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अन्यथा परराज्यातील शेतकरी झाले असते लाभार्थी

मूळ धान उत्पादक शेतकऱ्यांना या निधीचा लाभ मिळावा हा उद्देश सरकारने समोर ठेवलेला आहे. या दरम्यान, मूळ धान उत्पादक शेतकऱ्यांकडे पैसे न जाता ते व्यापारी यांच्याकडे वर्ग केले जात होते. पण धान उत्पादक शेतकरी जे परराज्यातील आहेत तेही आपल्या राज्यात विक्रीसाठी दाखल होतात. त्यांनाही याचे लाभ मिळू शकतो म्हणून राज्य सरकारने हे पैसे थेट धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतील अशी रचना केली आहे. त्यामुळे मूळ धान उत्पादक शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार नाही असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

स्थानिक प्रशासनाबरोबर बैठकाही

बाहेरच्या राज्यातील धान येऊन आपल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान होऊ नये त्यांचा फायदा व्हावा यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची बैठक घेतली होती असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. या सगळ्याचा विचार करून महाविकास आघाडी सरकारने डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना डायरेक्ट खात्यात पैसे मिळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जे खरे धान उत्पादक आहेत त्यांना पैसे मिळतील. त्यांच्या नावाखाली नको ती दुकानदारी चाललेली आहे ती फार मोठी आहे याचा विचार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झाला असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या :

शिर्डी विमानतळाचा शेतकऱ्यांना असा ‘हा’ फायदा, उत्पन्नात वाढ अन् बरंच काही, वाचा सविस्तर

सहनशीलतेचा अंत : पोलीसांमुळे आत्मदहनाचा अनर्थ टळला, पण शेतकऱ्यांच्या मनात रोष कायम?

पीकविमा योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह, शेतकऱ्यांना फायदा की तोटा? तपासणीसाठी समित्यांची स्थापना