Latur : अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न कायम, लातूरच्या पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना काय दिले आश्वासन?

साखर आयुक्त कार्यालयाकडून आगामी गाळपाचे आतापासूनच नियोजन केले जात आहे.

Image Credit source: TV9 Marathi

लातूर : राज्यात (Marathwada) मराठवाडा विभाग आणि या विभागात लातूर जिल्ह्यामध्ये (Surplus sugarcane) अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न हा पेटलेला आहे. शिवाय (Sugar Factory) साखर कारखाने अधिकचे असूनही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा ऊस वावरात राहतोच कसा असा सवाल मध्यंतरी विरोधकांनी आणि शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, अतिरिक्त ऊसाचे गाळप झाल्याशिवाय जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी ही बंद होणार नसल्याचे आश्वासन पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिले आहे. त्यामुळे या आश्वासनानंतर नेमकी काय उपाययोजना राबवली जाणार हे महत्वाचे ठरणार आहे. जिल्ह्यात 12 साखर कारखाने असूनही अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न हा मार्गी लागलेला नाही. शिवाय हंगाम अंतिम टप्प्यात असतानाही ऊस वावरातच उभा असल्याने उत्पादनात तर घट होत आहे पण शेतकऱ्यांना पुढेचे पीकही घेता आलेले नाही.

काय आहे पालकमंत्री अमित देशमुख यांचे आश्वासन?

जिल्ह्यातच नव्हे तर मराठवाड्यात ऊसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. पोषक वातावरणामुळे ही परस्थिती निर्माण झाली आहे. पीक पध्दतीमधील बदल हा चांगला असला तरी यंदा अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, शिल्लक ऊसा बद्दल शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये पूर्ण ऊसाचे गाळप केल्या शिवाय साखर कारखाने बंद होणार नाहीत ,असे आश्वासन लातुरचे पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिले आहे.करखान्यांकडे पाठपुरावा करूनही ऊसाची तोड होत नसल्याने शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. त्यांना पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी दिलासा दिला आहे.जिल्ह्यातल्या ऊसाची पूर्ण तोड झाल्या शिवाय साखर कारखाने बंद होणार नाहीत असं आश्वासन त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले आहे.

विरोधकांनी केला होता प्रश्न उपस्थित

लातूर जिल्ह्यात विशेषत: मांजरा नदीलगतच्या भागात ऊसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यामुळेच या भागाला ग्रीन बेल्ट म्हणून ओळखले जातो. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून इतर ठिकाणच्या ऊसाचे गाळप केले जाते तर जिल्ह्यातील शेतकरी वाऱ्यावर असल्याचा आरोप आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केला होता. शिवाय कारखाना लगतच्या भागातच अधिकचा ऊस शिल्लक आहे. त्यामुळे राजकीय हित साधून ऊसाची तोड केली जात असल्याचा आरोप आ. संभाजी पाटील यांनी केला होता. यावर आता पालकमंत्र्यांनी उत्तर दिले असून शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे गाळप झाल्याशिवाय कारखाने बंद केले जाणार नसल्याचे सांगितले आहे.

उत्पादन घटण्याची शेतकऱ्यांना भीती

लागवडीपासून 12 महिन्यांमध्ये ऊसाची तोड होणे आवश्यक आहे. यापेक्षा अधिकचा काळ गेला तर उत्पादनात आणि वजनामध्येही घट होते. परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे वेळेत तोड होण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरु आहे. पण यंदा वाढते क्षेत्र आणि कारखान्यांचे बिघडलेले नियोजन शेतकऱ्यांसाठी नुकासनीचे ठरत आहे. आता ऊसाची तोड झाली तरी उत्पादनात घट तर येणारच आहे पण हंगाम अंतिम टप्प्यात असून तोड होते की नाही याचीच धास्ती शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे.

संबंधित बातम्या :

Mango : फळधारणेनुसारच होणार यंदा आंब्याची आवक, उत्पादनही घटले अन् दरही

Kharif Season : खताचे संकट टाळण्यासाठी कृषी विभागाचा पुढाकार, काय आहे Planning?

Organic Farm : केंद्र सरकारचा भर, सेंद्रीय शेतीवर, 50 हजारांची मदत अन् योजनांचाही लाभ मिळणार