Central Government: खरिप पिकांच्या आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ, सरकारचा उद्देश साध्य अन् शेतकऱ्यांनाही होणार फायदा
वाढत्या आधारभूत किंमतीमुळे शेतकऱ्यांना तर आर्थिक फायदा होणारच आहे पण सरकारही त्याचा उद्देश साध्य करणार आहे. या नव्या दरवाढीमुळे तेलबियांच्या क्षेत्रात वाढ झाली तर जे खाद्यतेल सरकारला आयात करावे लागणार आहे त्यामध्ये घट होण्याचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शिवाय सरकारचा उद्देश साध्य व्हावा असे धोरण आधारभूत किंमतीच्या दराबाबत ठरविण्यात आले आहे.
मुंबई : (Agricultural Sector) कृषी क्षेत्राला चालना देणारा निर्णय (Central Government) केंद्राने बुधवारी घेतला असून याचे दुरगामी परिणाम होणार आहे. खरीप हंगामातील तब्बल 14 पिकांची आधारभूत किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सरकारने भर दिला आहे तो तेलबियांवरती. अन्न-धान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला असला तरी (Edible oil) खाद्यतेलाची आयात दिवसेंदिवस वाढत आहे. तेलबियांचे उत्पादन होत असले तरी यामध्ये म्हणावी अशी वाढ नसल्याने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करुन तेलबियांचे क्षेत्र वाढवण्याचा निर्धार सरकारचा आहे. सरकारने ज्या पिकांच्या आधारभूत किंमती वाढवल्या आहेत त्यामध्ये तेलबियांचा तर समावेश आहेच पण हवामानावरन आधारित असलेले अन्नधान्य यामध्ये ज्वारी आणि मूग डाळीचा समावेश आहे. तर दुसरीकडे धान पिकाचा हमीभाव हा प्रति क्विंटल 2 हजार 40 रुपये करण्यात आला आहे. यामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत केवळ 5 टक्क्यांनी वाढ कऱण्यात आली आहे.
तेलबियांचे वाढणार क्षेत्र
वाढत्या आधारभूत किंमतीमुळे शेतकऱ्यांना तर आर्थिक फायदा होणारच आहे पण सरकारही त्याचा उद्देश साध्य करणार आहे. या नव्या दरवाढीमुळे तेलबियांच्या क्षेत्रात वाढ झाली तर जे खाद्यतेल सरकारला आयात करावे लागणार आहे त्यामध्ये घट होण्याचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शिवाय सरकारचा उद्देश साध्य व्हावा असे धोरण आधारभूत किंमतीच्या दराबाबत ठरविण्यात आले आहे. सध्या युक्रेन आणि रशियाच्या युध्दजन्य परस्थितीमुळे सुर्यफूल तेलाचा पुरवठा खोळंबलेला असून याचा सर्वाधिक परिणाम भारतामध्ये होणाऱ्या पुरवठ्यावर झाला आहे. त्यामुळेच सोयाबीनच्या एमएसपीमध्ये 8.8 टक्के तर सुर्यफूलाच्या आधारभूत किंमतीमध्ये 6.4 टक्के अशी वाढ करण्यात आली आहे.
View this post on Instagram
म्हणून अन्नधान्याच्या आधारभूत किंमतीमध्ये कमी वाढ
तेलबियांच्या तुलनेत पावसावर अवलंबून असलेल्या अन्नधान्याच्या आधारभूत किंमतीमध्ये म्हणावे त्या प्रमाणात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याला कारणही तसेच. इतर तेलबियांमधून उत्पादनापेक्षा खर्च अधिक आणि ही पिके निसर्गाच्या लहरीपणाचा बळी ठरतात. मात्र, अन्नधान्यात असलेल्या बाजरी पिकातून खर्चाच्या तुलनेत सर्वाधिक परतावाही मिळतो. पंजाब हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशातील भागामध्ये कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागात या पिकाचे उत्पादन घेतले जाते.
अर्थसंकल्पातील घोषणेच्या अनुशंगाने पूर्तताच !
पिकांच्या आधारभूत किंमतीवर शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळणार आहे. याच आधारभूत किंमतीवर खुल्या मार्केटमधील दरही ठरणार आहे. त्यामुळे तेलबियांच्या आधारभूत किंमतीमध्ये झालेली वाढ ही शेतीमालाच्या दराला दिशादर्शक ठरणार आहे. यामधून शेतकऱ्यांना सरासरी दरापेक्षा अधिकचा दर तर मिळणारच आहे पण सरकारची ही घोषणा म्हणजे 2018-19 अर्थसंकल्पात दिलेल्या वचनाला कटीबध्द असल्यासारखी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करुन खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढविण्याचा सरकारचा मानस आहे.
