कृषिमंत्र्याचे ‘अल्टीमेटम’ आलं शेतकऱ्यांच्या कामी, अखेर रिलायन्स विमा कंपनीने घेतली नरमाईची भूमिका

अनेकदा सांगूनही जर फरक पडत नसेल तर जरा वेगळी पध्दत अवलंबवावी लागते. नेमकी हीच भूमिका राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी घेतली होती. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी राज्यात विमा घेणाऱ्या सर्व कंपन्यांबरोबर बैठक घेतली व त्यानंतर या सुरु असलेल्या राष्ट्रीय पीक विमा सप्ताहात का होईना विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानभरपाई करण्याचे आदेश दिले होते.

कृषिमंत्र्याचे 'अल्टीमेटम' आलं शेतकऱ्यांच्या कामी, अखेर रिलायन्स विमा कंपनीने घेतली नरमाईची भूमिका
संग्रहीत छायाचित्र

पुणे : अनेकदा सांगूनही जर फरक पडत नसेल तर जरा वेगळी पध्दत अवलंबवावी लागते. नेमकी हीच भूमिका राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी घेतली होती. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी राज्यात विमा घेणाऱ्या सर्व कंपन्यांबरोबर बैठक घेतली व त्यानंतर या सुरु असलेल्या राष्ट्रीय पीक विमा सप्ताहात का होईना विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानभरपाई करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय त्यांचा रोष हा रिलायन्स विमा कंपनीकडेच होता. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांनी दिलेलं ‘अल्टीमेटम’ रिलायन्स विमा कंपनीने चांगलेच मनावर घेतले आहे असं दिसतंय. कारण आता कोणत्याही अटीशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचा निर्णय या कंपनीने घेतलेला आहे.

खरीप हंगामात 430 कोटी रुपये रिलायन्सने गोळा केले

खरीप हंगामात निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना हा करावाच लागतो म्हणून शेतकरी हे अधिक प्रमाणात विमा रक्कम कंपनीकडे अदा करतात. हा हंगामात राज्यातील 10 जिल्ह्यातील क्षेत्र हे रिलायन्स विमा कंपनीकडे होते. त्यानुसार या जिल्ह्यांमधून विमा कंपनीने तब्बल 430 कोटी रुपये जमा केले होते. मात्र, इतर विमा कंपन्यांनी पैसे वितरणास सुरवात केली तरी रिलायन्सने मात्र, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी देखील निकालात काढलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढतच होता. आता या कंपनीने भूमिका बदलल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील असे चित्र निर्माण झाले आहे.

यामुळे केली जात होती अडवणूक

विमा कंपन्यांना केवळ स्वत:चा नफा दिसतो. शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात येत नाही. नफ्याच्या हव्यासापोटीच रिलायन्स विमा कंपनीने ही भूमिका घेतलेली होती. नुकसान भरपाई वाटण्यास साफ नकार दिला होता. कंपनीने 30 दिवसांत मध्य हंगामातील आणि 15 दिवसांच्या आत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधील दावे निकालात काढणे आवश्यक होते. मात्र, कंपनीने गेल्या खरीप 2020 हंगामातील प्रलंबित रक्कम द्यावी, अन्यथा चालू खरिपातील भरपाई देणार नाही असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे राज्य शासनाने कंपनीच्या विरोधात केंद्राकडे गंभीर तक्रार केली होती. आता दोन दिवसांपूर्वीच राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर ही भूमिका घेतलेली दिसत आहे.

कृषिमंत्र्यांनी घेतला होता आढावा

खरीप हंगामात पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे विमा रक्कम त्वरीक मिळेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. पण आता दीड महिना उलटूनही रक्कम खात्यावर न पडल्याने शेतकऱ्यांचा रोष हा वाढतच होता. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी आवर्जून रिलायन्स विमा कंपनीचा उल्लेख केला होता. शिवाय त्यांच्या कारभाराची दखल घेऊन केंद्राकडे तक्रारही केली होती. त्यामुळेच हा बदल घडून आला असावा

या 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सहभाग

रिलायन्स विमा कंपनीने राज्यातील 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून विमा रक्कम अदा करुन घेतलेली आहे. 10 जिल्ह्यात या कंपनीचे कार्यक्षेत्र असून या कंपनीला 3 लाख 44 हजार 559 शेतकऱ्यांनी पूर्वसुचना ह्या दिलेल्या आहेत. एवढेच नाही तर या विमा कंपनीच्या प्रतिनीधींनीच पंचनामे करुन मदतीसाठीचा अहवाल दिलेला आहे. त्यानुसार परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, वाशिम, बुलढाणा, सांगली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता मदत मिळेल असे चित्र आहे.

संबंधित बातम्या :

अवकाळीने सर्वकाही हिरावले, राज्यात द्राक्ष बागायतदारांचे 10 हजार कोटींचे नुकसान

पावसाने हंगामाच बदलला, आंब्याला मोहोर बहरण्याऐवजी फुटतेय पालवी

अशी ही माणुसकी, जे सरकार करु शकले नाही ते साखर कारखानदाराने करुन दाखविले..!

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI