PM Kisan Yojna : सर्वात मोठ्या कृषी योजनेत अनियमितता, लाखो अपात्र शेतकऱ्यांनी घेतला लाभ, आता वसुलीचे उद्दीष्ट
पंतप्रधान किसान सन्मान योजना ही कृषी क्षेत्रातील सर्वात मोठी योजना मानली जाते. असे असले तरी योजना राबवत असताना जे योजनेसाठी पात्र नाहीत अशा नागरिकांनीही योजनेचा लाभ घेतला आहे. 10 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यापूर्वीच ही बाब समोर आली होती. तब्बल 4 हजार 300 कोटी रुपये हे अपात्र शेतकऱ्यांनी ढापले आहेत. आता हे वसुली करण्याची मोहिम सुरु झाली असून आतापर्यंत केवळ 296 कोटी 67 लाख रुपये हे वसुल झाले आहेत. त्यापैकी 182 कोटी 80 लाख रुपये हे एकट्या तामिळनाडू सरकारने वसूल केले आहेत.
मुंबई : (PM Kisan Sanman Yojna) पंतप्रधान किसान सन्मान योजना ही (Agricultural Department) कृषी क्षेत्रातील सर्वात मोठी योजना मानली जाते. असे असले तरी योजना राबवत असताना जे योजनेसाठी पात्र नाहीत अशा नागरिकांनीही योजनेचा लाभ घेतला आहे. 10 वा हप्ता (Farmer Account) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यापूर्वीच ही बाब समोर आली होती. तब्बल 4 हजार 300 कोटी रुपये हे अपात्र शेतकऱ्यांनी ढापले आहेत. आता हे वसुली करण्याची मोहिम सुरु झाली असून आतापर्यंत केवळ 296 कोटी 67 लाख रुपये हे वसुल झाले आहेत. त्यापैकी 182 कोटी 80 लाख रुपये हे एकट्या तामिळनाडू सरकारने वसूल केले आहेत. तर आसाममध्ये अपात्र शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात मदत पाठवण्याच्या देशातील पहिल्या योजनेतही फसवणूक हा सरकारसाठी अत्यंत चिंतेचा विषय बनला आहे. पैसे जमा करण्याच्या अनुशंगाने नियमावली जारी करण्यात आली असली तरी त्याचा परिणाम पाहवयास मिळत नाही.
वेब पोर्टलवरच परतावा करण्याची सोय
डिसेंबर 2018 पासून आतापर्यंत 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 10 हप्त्यांमध्ये 1.82 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यातील सुमारे २.४ टक्के रक्कम चुकीच्या हातात गेली आहे. आता हीच चूक 11 वा हप्ता जमा करताना होऊ नये यासाठी काही करता येते का यावर सरकारचे काम सुरु आहे. तर दुसरीकडे ज्यांनी पात्र नसतानाही योजनेचा लाभ घेतला आहे अशा नागरिकांना पीएम किसान योजनेच्या पोर्टलवर किंवा pmkisan.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन रक्कम परत करता येणार आहे. केवळ एक हप्त्याचे नाही तर आतापर्यंत लाभ घेतलेली सर्व रक्कम ही जमा करावी लागणार आहे.
अनियमितता टाळण्यासाठी उचलले महत्वाचे पाऊल
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 डिसेंबर 2019 पासून आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे पीएम-किसान अंतर्गत निधी देण्यात येत आहे. असे असले तरी त्याची पडताळणी केली जात आहे. कृषी विभागासह महसूल विभागही याच कामात आहे. आधार प्रमाणीकरणामुळे लाभार्थी पात्र ठरण्याची शक्यता वाढते, तरीही पात्र ठरण्याची हमी मिळत नाही, असे कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कारण आधार प्रमाणित केले तरी लाभार्थी अपात्र ठरू शकेल असे काही अपवाद आहेत. लाभार्थींची पात्रता निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार 5 टक्के शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करीत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय गवास्तरावर देखील पडताळणी केली जात आहे.
यांना घेता येणार नाही योजनेचा लाभ..!
माजी किंवा सध्याचे घटनात्मक पद असलेली व्यक्ती, विद्यमान किंवा माजी मंत्री, मग ते शेतकरी असले तरी. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमदार, लोकसभा, राज्यसभा खासदार आणि महापौर यांना तर लाभ घेता येतच नाही शिवाय केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकत नाही. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळत आहे, त्यांना अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. डॉक्टर, इंजिनीअर, सीए, वकील आणि आर्किटेक्ट यांना शेती असली तरी योजनेचा लाभ मात्र मिळणार नाही.
संंबंधित बातम्या :
Sugarcane : ऊस तोडणीसाठी आता परराज्यातील यंत्रे, महिन्याभरात लागणार अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मार्गी
State Government : मेंढपाळांची भटकंती थांबणार, पशुधनविमा योजनेबाबत सरकारची भूमिका काय?
Baramati : उन्हाळ्यातील चारा टंचाईचा परिणाम दूध उत्पादनावर, शिल्लक ऊस आता जनावरांपुढे
