State Government : मेंढपाळांची भटकंती थांबणार, पशुधनविमा योजनेबाबत सरकारची भूमिका काय?

मुंबई : मेंढ्या चारण्यासाठी राखीव असे क्षेत्रच नसल्याने (Shepherd) मेंढपाळांची भटकंती कायम आहे. रिकाम्या क्षेत्रात मेंढ्या चाराव्या लागत आहेत. त्यामुळे या व्यावसायात शाश्वतपणाच येत नाही. त्यामुळे मेंढपाळांचा (Sheep Grazing) मेंढी चराईचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावून,मेंढपाळांना पशुधनविमा योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे संकेत (State Government) वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. मेंढपाळांच्या प्रलंबित मागण्याच्या अनुशंगाने मंत्रालयात बैठक पार पडली असून यावेळी या समाजाच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक योजना राबविण्यात येणार असल्याचे आश्वासनही मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहे.

मेंढी पालन व्यवसायाला प्रोत्साहन

मेंढपाळ आणि वन विभागाच्या संघर्षाच्या तक्रारी वारंवार विभागाकडे येत आहे. वन क्षेत्रात मेंढपाळानी चराई करण्याकरिता शासनाच्या आदेशान्वये बंदी आहे. हे लक्षात घेता शासनाकडून बंदिस्त किंवा अर्धबंदिस्त मेंढी पालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे, कायमस्वरूपी एका ठिकाणी राहून मेंढीपालन करणाऱ्या मेंढपाळाना शेडचे बांधकाम व मोकळ्या जागी पिण्याचे पाणी,चारा बियाणे,बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे बियाणे उपलब्ध करून देण्याबाबत योजना प्रस्तावित कराव्यात अशा सूचना यावेळी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बैठकीत दिल्या. यावेळी नागपूरचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कल्याणकुमार,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकासचे सहसचिव माणिक गुट्टे,अवर सचिव विकास कदम,उपायुक्त डॉ.शैलेशे पेठे, विदर्भ मेंढपाळ धनगर विकास मंच अमरावतीचे संस्थापक संतोष महात्मे उपस्थित होते.

योजनांच्या माहितीसाठी कार्यशाळाही

मेंढपाळांसाठी पशुधनविमा योजना राबवली जात आहे. मात्र, याची माहिती मेंढपाळांपर्यत मिळत नाही. त्यामुळे योजनेच्या लाभापासून मेंढपाळ हे वंचित राहत आहेत. त्यामुळे विभागीय स्तरावर कार्यशाळांचे आयोजन करुन योजनांची माहिती थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवली जाणार आहे. मेंढपाळांना पोटची खळगी भरण्यासाठी दाहीदिशा भटकंती करावी लागते. त्यांना या व्यवसायात स्थैर्य आणण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहे. मेंढपाळ हा दुर्लक्षित राहिलेला घटक असून त्याला प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रय़त्न केले जाणार आहेत.

शेळी-मेंढी विकास महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी 100 कोटी रुपये

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी-मेंढी विकास महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी 100 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे.सध्या राज्यात 73 तालुक्यात फिरते पुशचिकीत्सालय आहेत. शिवाय लवरच 80 तालुक्यात ही सुविधा वाढविण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे.फिरतेपुशचिकीत्सालया करिता 1962 हा टोल फ्री क्रमांक आहे त्याचा लाभ मेंढीपाळांनी घ्यावा असे अवाहान मंत्री भरणे यांनी बैठकी दरम्यान केले आहे. मेंढपाळाकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करुन निर्णय घेतला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या :

Baramati : उन्हाळ्यातील चारा टंचाईचा परिणाम दूध उत्पादनावर, शिल्लक ऊस आता जनावरांपुढे

Baramati: छत्रपती साखर कारखान्याची ऊस गाळपात सरशी, अतिरिक्त उसाचाही प्रश्न काढणार निकाली

Nanded : बहारों फुल बरसाओ… लग्नसराईनं फुलांचाही रुबाब वाढला, कोरोनानंतर प्रथमच सुगीचे दिवस