गडचिरोलीतील आदिवासी कुटुंबांचे जीवन फुलणार; मोहफुल प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी

मुंबई : राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यात मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत मोहफुल प्रकल्प राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. के.सी. पाडवी यांनी हा प्रकल्प राबवण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. या प्रकल्पामुळे आदिवासी कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल. तसेच या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोहफुल प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी संस्थाचा व त्या भागाचाही विकास होईल, असा विश्वास अ‍ॅड. पाडवी यांनी व्यक्त केला आहे. जिल्ह्यातील वन धन केंद्रांमार्फत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ हा प्रकल्प राबविणार आहे. (Life of tribal families in Gadchiroli will flourish; State government approval for Mohful project)

प्रकल्पासाठी आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. पाडवींचा पुढाकार

गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक मोहफुलांचे उत्पादन होते. त्यामुळे इथल्या आदिवासी कुटुंबांच्या उपजिविकेचे मोहफुल हे एक प्रमुख साधन आहे. त्यामुळे सरकारने मोहफुलांवरील निर्बंध हटवावेत, अशी मागणी मागील अनेक काळापासून सुरू केली जात होती. यासाठी सरकार दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर नुकतेच या प्रयत्नांना यश आले आहे. ‘मोहफुल-आदिवासी उपजिवीकेचे एक साधन’ हा प्रकल्प आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. पाडवी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती व शबरी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांच्या पुढाकाराने राबवण्यात येणार आहे.

प्रकल्पात आदिवासींचा हिस्सा 10 टक्के, तर सरकारचा 90 टक्के

प्रकल्पामध्ये लाभार्थी किंवा आदिवासी समाज व संस्था यांचा हिस्सा 10 टक्के तर राज्य सरकारचा हिस्सा 90 टक्के राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य हिस्साच्या 336.36 लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी त्याचे आधारभूत सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यानंतर फलनिष्पत्तीचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.

मोहफुल खरेदी-विक्रीसाठी वनधन केंद्र, ग्राम संघांना निधी

योजनेंतर्गत मोहफुलच्या खरेदी आणि विक्रीसाठी जिल्ह्यातील 15 वनधन केंद्र/ग्राम संघांना प्रति केंद्र 10 लाख रुपयांचे खेळते दिले जाणार आहे. मोहफुल संकलनासाठी लागणारी जाळी, ताडपत्री, प्लास्टिक कॅरेट हे साहित्य खरेदीसाठी 300 आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच ग्रामीण भागातून मोहफुल खरेदी करून त्याची वाहतूक आणि शितगृहात साठवणूक करण्यासाठी वनधन केंद्र/ ग्राम संघातील सदस्यांना डीबीटीद्वारे आर्थिक मदत केली जाणार आहे. त्याचबरोबर मोह आधारीत प्रक्रिया उद्योगाच्या यंत्र सामुग्री खरेदीसाठी प्रत्येक वनधन केंद्रांना 5 लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मोहापासून अनेक घरगुती उत्पादने तयार करता येतात. ही उत्पादने तयार करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 5 हजार महिलांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. (Life of tribal families in Gadchiroli will flourish; State government approval for Mohful project)

‘हे’ कुटुंब महिन्याला 100 कोटी पगार घेतं, इतरांनाही कमाईचा मार्ग सांगतं, नेमका व्यवसाय-उत्पन्नाचा मार्ग काय?https://t.co/JYaBUECkdb#RichFamily #HighIncome

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 29, 2021

इतर बातम्या

दोन दिवसांनंतर Google Photos मोफत वापरता येणार नाही, अनलिमिटेड स्टोरेज ऑफर बंद

Photo : ‘अंधेरे से कह दो…’, अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकरचा अनोखा अंदाज