Central Government : खाद्यतेल, तेलबियांवरील साठामर्यादेच्या कालावधीत वाढ, दरावर काय परिणाम?
खाद्यतेलाच्या दरावर नियंत्रण रहावे यासाठी केंद्र सरकारने वेळोवेळी आपल्या निर्णयात बदल केलेले आहेत. यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार साठेदारांना 30 जूनपर्यंत स्टॉक लिमिटची अट होती. त्यामुळे तीन महिन्यानंतर का होईना यावरील बंदी उठून खेळते भांडवल राहणार अशी आशा स्टॉकिस्ट यांना होती. पण सध्या खाद्यतेलाचे वाढते दर मागणीच्या तुलनेत होत असलेला पुरवठा याचा विचार करीता केंद्र सरकारने पुन्हा साठा मर्यादेचा कालावधी वाढवलेला आहे. व्यापारी किंवा उद्योजक यांना डिसेंबरपर्यंत खाद्यतेल आणि तेलबियांचा स्टॉक हा करता येणार नाही.
मुंबई : खाद्यतेलाच्या दरावर नियंत्रण रहावे यासाठी (Central Government) केंद्र सरकारने वेळोवेळी आपल्या निर्णयात बदल केलेले आहेत. यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार (Stockist) साठेदारांना 30 जूनपर्यंत स्टॉक लिमिटची अट होती. त्यामुळे तीन महिन्यानंतर का होईना यावरील बंदी उठून खेळते भांडवल राहणार अशी आशा स्टॉकिस्ट यांना होती. पण सध्या (Edible oil ) खाद्यतेलाचे वाढते दर मागणीच्या तुलनेत होत असलेला पुरवठा याचा विचार करीता केंद्र सरकारने पुन्हा साठा मर्यादेचा कालावधी वाढवलेला आहे. व्यापारी किंवा उद्योजक यांना डिसेंबरपर्यंत खाद्यतेल आणि तेलबियांचा स्टॉक हा करता येणार नाही. त्यामुळे तेलबियांच्या दरावर काहीसा परिणाम होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पण भविष्यातील खाद्यतेलाचे संकट पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नेमका काय परिणाम होणार आहे?
केंद्र सरकारने यापूर्वीच खाद्यतेल आणि तेलबियांचा स्टॉक करु नये अशा सूचना केल्या आहेत. शिवाय याची जबाबदारी ही राज्यावर दिलेली आहे. सूचनांचे पालन न केल्यास योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे. पण हा निर्णय यापूर्वीच झाला असल्याने त्याचा तेलबियांवरील दरावर थेट परिणाम होणार नसल्याचे व्यापारी अशोक अग्रवाल यांनी सांगितले आहे. मात्र, स्टॉकिस्ट हे थेट खरेदीत उतरणार नाहीत. त्यामुळे जी उलाढाल होत होती त्याला कुठेती ब्रेक लागणार आहे. सोयाबीन हे अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे यावर थेट परिणाम होणार नाही पण मोहरीवर परिणाम होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारचे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचेच
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी मेटाकूटीला आलेला आहे. असे असतानाच शेतीमालाच्या दरात वाढ होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. असे असताना मात्र, केंद्राकडून शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल असेच निर्णय घेतले जात आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच तुरीची आयात कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने आता देशातील बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम होणार आहे. सध्या हमीभाव ओलांडून दर वाढत होते पण आता आयात कायम सुरु राहणार असल्याने दर दबावात राहतात. त्याचप्रकारे खाद्यतेल आणि तेलबियांबाबत घेतलेला निर्णयही शेतकऱ्यांसाठी हानीकारकच ठरणार आहे.
कशामुळे वाढवला मर्यादा कालावधी?
गेल्या काही दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या दरात भरमसाठ वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहे. खाद्यतेलाचा साठा वाढत गेला तर बाजारात अणखी तेलाचे दर वाढतील याची धास्ती आहे. तेलाचे दर वाढतच गेले तर जनतेचा रोष सरकारवर राहणार म्हणून साठा न होऊ देता त्याची बाजारात आवक सुरु ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे.
संबंधित बातम्या :
Lemon : हंगामी पिकेच शेतकऱ्यांना यंदा तारणार, कलिंगडपाठोपाठ लिंबाला ‘सोन्या’चा भाव
