Chemical Fertilizer : सरकारच्या एका निर्णयात खरीप-रब्बीचा प्रश्न मिटणार, साठेदरांवर मात्र अतिरिक्त बोजा
दरवर्षी खरीप हंगामात खताची टंचाई ही भासतेच. खतासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि वाढती मागणी यामुळे ही परस्थिती ओढावत आहे. हे कमी म्हणून की काय यंदा रशिया-युक्रेन युध्दाचाही परिणाम यंदा झालेला आहे. त्यामुळे हे संकट अधिक तीव्र होणार अशीच काहीशी परस्थिती निर्माण झाली होती. पण या प्रतिकूल परस्थितीमध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. यंदा युरिया आणि डीएपी खताचा तुटवडा भासू नये यासाठी सरकारने 2 लाख टन खताचा बंफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे : दरवर्षी (Kharif Season) खरीप हंगामात खताची टंचाई ही भासतेच. खतासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि वाढती मागणी यामुळे ही परस्थिती ओढावत आहे. हे कमी म्हणून की काय यंदा रशिया-युक्रेन युध्दाचाही परिणाम यंदा झालेला आहे. त्यामुळे (Chemical Fertilizer) रासायनिक खताचे हे संकट अधिक तीव्र होणार अशीच काहीशी परस्थिती निर्माण झाली होती. पण या प्रतिकूल परस्थितीमध्ये (Central Government) केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. यंदा युरिया आणि डीएपी खताचा तुटवडा भासू नये यासाठी सरकारने 2 लाख टन खताचा बंफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये खरिपासाठी 1 लाख टन तर रब्बीसाठी 50 हजार टन युरियाचा स्टॉक करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांना दिलासाच नव्हे तर वाढत्या दरावरही अंकूश येईल असा आशावाद आहे.
यामुळे दरवर्षी खतांची टंचाई
देशात 80 खताची आयात करावी लागते. यातच खतासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या दरात वाढ झाली शिवाय युध्दजन्य परस्थितीमुळे रशियातून होणारी आयात मार्च महिन्यापर्यंत तर बंद होती. ही नव्याने समोर आलेली कारणे असले तरी दरवर्षी पाऊस, अतिवृष्टी, कमी पुरवठा, खतांचे कारखाने बंद यामुळे खतांचा तुटवडा भासतो. याचा परिणाम थेट उत्पादनावर होत आहे. रब्बी पेक्षा खरीप हंगामात डीएपीला अधिकची मागणी असते. यंदाच्या प्रतिकूल परस्थितीमुळे केंद्र सरकारने बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
साठा करण्यासाठी अशी असणार प्रक्रिया
बफर स्टॉक करण्यासाठी नोडल संस्थांना अगाऊ रक्कम भरावी लागणार आहे. यंदा जितका बफर स्टॉक तेवढी रक्कम अदा करावी लागणार आहे. यामध्ये युरियासाठी प्रतिटन 5 हजार 500 रुपये तर डीएपीसाठी प्रतिटन 24 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. एवढेच नाही तर गोदामभाडे आणि अन्य शुल्क यासाठी खरिपाच्या युरियासाठी 1 हजार 238 तर रब्बीसाठी 1 हजार 122 तर डीएपीसाठी 2 हजार 30 रुपये हे साठवणूकदारांना भरावे लागणार आहेत.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय
खरीप हंगामात आवश्यक असलेल्या खतांचा पुरवठाच योग्य वेळी आणि आवश्यक तेवढा होत नसल्याने उत्पादनात घट हे लक्षात आलेले आहे. असे असतानाही देशामध्ये मागणीनुसार खताची निर्मिती होत नाही. हीच बाब सरकारच्या निदर्शनास आल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर कृषी आयुक्तांच्या नियोजनानुसार जिल्हा निहाय आणि नोडल संस्थानिहाय खतांच्या साठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. गावामध्ये खते उपलब्ध करुन देण्यासाठी गोदामांच्या संख्येतही वाढ करण्यात येणार आहे. एवढे करुनही यंदा अधिकच्या दरानेच खत खरेदी करावे लागणार आहे हे नक्की..
संबंधित बातम्या :
Lemon : हंगामी पिकेच शेतकऱ्यांना यंदा तारणार, कलिंगडपाठोपाठ लिंबाला ‘सोन्या’चा भाव
Photo Gallery : पालांवरचा पाडवा, ऊसाच्या फडात गुढी अन् ऊसतोड मजुरांचा उत्साह गगणाला भिडणारा
