साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने थांबवले, शेतकऱ्यांना 90 कोटी मिळाले,सरकारच्या प्रयत्नाला यश

साखर कारखान्यांना ऊस पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांची एफआरपीची थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांवर राज्य सरकारनं कारवाईचा बडगा उगारला होता.

साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने थांबवले, शेतकऱ्यांना 90 कोटी मिळाले,सरकारच्या प्रयत्नाला यश
साखर कारखान्याचे संग्रहीत छायाचित्र
अश्विनी सातव डोके

| Edited By: Yuvraj Jadhav

Nov 18, 2021 | 9:02 AM

पुणे : साखर कारखान्यांना ऊस पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांची एफआरपीची थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांवर राज्य सरकारनं कारवाईचा बडगा उगारला होता. शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांना यंदाच्या गाळप हंगामाचे परावने न देण्याचा निर्णय साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जाहीर केला होता. राज्यातील जवळपास 43 साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने थांबवण्यात आले करण्यात आले होते.

21 कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे 90 कोटी दिले

एफआरपी’ थकविणाऱ्या कारखान्यांविरुद्ध साखर आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर राज्यातील 43 पैकी 21 कारखान्यांनी सुमारे 90 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली

22 साखर कारखान्यांचे परवाने रोखले

एफआरपीनं दिल्यामुळे उर्वरित 22 साखर कारखान्यांना अद्याप गाळप परवाना मिळालेला नाही. एफआरपी’ थकविणाऱ्या कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून गाळप परवाना न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एफआरपी दिल्यास परवाने देणार

एफआरपी थकविलेल्या 21 कारखान्यांनी सुमारे 90 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. त्यामुळे त्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यात आले आहेत. उर्वरित 22 कारखान्यांनी एफआरपी दिल्यानंतरच त्यांना गाळप परवाना देण्यात येईल, असं साखर आयुक्तालयाकडून कळवण्यात आलं आहे.

साखरेचं उत्पादन वाढणार

यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत साखरेचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. कारण ऊसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली असून गतवर्षी 10 कोटी 20 लाख टनाचे उत्पादन झाले होते. यंदा पोषक वातावरण आणि वाढलेले क्षेत्र यामुळे उत्पादन वाढणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले होते.

शेतकऱ्यांचे पैसे द्या अन् परवानगी घ्या

एफआरपी रक्कम थकीत ठेवणे म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्याची फसवणूक आहे. कारखाने सुरु होण्यापूर्वी संचालकांकडून मोठ-मोठी आश्वासने दिली जातात. यामागचा उद्देशच हा आहे की गाळपासाठी अधिकचा ऊस कारखान्याकडे आणला जावा. मात्र, साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याने ही परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा दिला की परवानगीही देण्यात येणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

इतर बातम्या:

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून लवकरच प्रस्ताव, 35 हजार शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार

विधान परिषदेची रणधुमाळी, सतेज पाटील उमेदवारी अर्ज दाखल करणार, कोल्हापूरमध्ये हाय व्होल्टेज लढत

Maharashtra 22 Sugar Factories gave FRP to farmers and get permission but 21 sugar mills not paid money of sugarcane

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें