Panand Road: पाणंद रस्ते योजनेच्या निधीबाबत मोठी अपडेट! नवीन शासन निर्णय दाखल, वाचा सविस्तर
Mukhyamantri Baliraja Panand Raste yojana: मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. निधीबाबत ही अपडेट समोर येत आहे. योजना अधिक प्रभावी राबवण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. गावकरी, शेतकर्यांना काय होईल फायदा?
Mukhyamantri Baliraja Panand Road yojana: ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजनेविषयी मोठी अपडेट समोर येत आहे. पाणंद रस्ते योजनेतील अनेक अडचणी दूर करण्यात येत आहे. तर काही गावात अजूनही शेतकरी आडमुठी भूमिका घेत आहेत. त्यांच्या विरोधात मोठ्या कारवाईची शक्यता आहे. त्यांना सरकारने यापूर्वीच थेट इशारा दिला आहे. तर ज्या ठिकाणी पाणंद रस्त्यातील अडचणी दूर झाल्या आहेत. त्या ठिकाणी पाणंद रस्त्यासाठी आता निधीच्या तरतुदीविषयी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा
मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेला असहकार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दणका बसू शकतो. गावकी आणि भावकीला वेठीस धरणारे शेतकरी अडचणीत येऊ शकतात. योजनेत खोडा घालणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्या जाऊ शकतो. अशा शेतकऱ्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ न देण्याचा निर्णय लवकरच शासन दरबारी होण्याची शक्यता आहे. अशा अडेलतट्टू शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्जाचा पुरवठा न करण्याचे प्रस्तावाधीन आहे.
CISR फंडाचा वापर
मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेतंर्गत शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्ता व्हावा हा त्यामागील उद्देश आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकार सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करुन देणार आहे. या योजनेसाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन गठित होत आहेत. राज्यात एकूण 40 हजार किलोमीटर पाणंद रस्त्यांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतरस्त्यामुळे शेतमालाची वाहतूक सुलभ होईल.
निधीबाबत मोठा निर्णय
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते, पाणंद रस्ते योजनेकरीता प्रपत्र ड नुसार, विधानसभा क्षेत्र निहाय निधीची मदत होईल. रस्त्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही विधानसभा क्षेत्रनिहाय निधीच्या मयदित घेण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी प्रकल्प आयडी तयार करण्यात येईल. कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येईल. तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. कार्यादेश देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
कंत्राटदाराकडून पाणंद रस्त्याचे 50 टक्के काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्यावर, सदर कामाकरिता शासनाकडे निधीची मागणी नोंदवता येईल.
शेत रस्त्याचे पूर्ण काम झाल्यावर विहित नमुन्यात, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने कामाचे अधिकृत पूर्णत्व प्रमाणपत्र (Work Completion Certificate) सरकारकडे सादर करावे लागेल.
या योजनेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करण्यात आली आहे. पाणंद रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात येईल आणि प्रकल्प आयडी निर्माण करण्यात येईल.
