कृषी आयुक्तांची अनोखी शक्कल, आता वाढणार शेतीमालाची निर्यात..!

पुणे : शेतीमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात झाली तरच परकीय चलन मिळणार आहे यातूनचे शेतकऱ्यांची प्रगती. मात्र, निर्यातीबाबत ठोस यंत्रणाच नसल्याने आता (agriculture commissioner) कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी अनोखी शक्कल लढवली आहे. (independent machinery) शेतीमालाच्या निर्यातीला गती देण्यासाठी राज्यस्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर असे 38 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.  (Guidance on export of agricultural produce) त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील अडचणी काय आहेत? कोणत्या मालाच्या निर्यातीला प्राधान्य द्यायचे आदी बाबी स्पष्ट होणार आहेत. उत्पादना बरोबरच बाजारपेठही महत्वाची आहे. म्हणून असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकरी व शेतीमाल निर्यातदारांना मार्गदर्शन आणि मदतही होणार आहे.

काय असणार आहे अधिकाऱ्यांवर जाबाबदारी ?

शेतीमालाच्या निर्यातीचा मार्ग सुखकर करणे शिवाय निर्यातक्षम पिकांची संकेतस्थळावर नोंदणी करणे, विविध देशातील निर्यातीसंबंधीची माहिती शेतकऱ्यांना पुरविणे, शेतीमालाच्या भौगोलिक मानांकासाठी समन्वय ठेवणे, जे निर्यातदार आहेत त्यांच्यामध्ये आणि शेतकऱ्यांमध्ये समन्वय ठेवणे, शेतीमालाच्या निर्यातीच्या अनुशंगाने गावस्तरावर बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, प्रशिक्षण तसेच मळावे घेण्याची जबाबदारीही अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे. केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या कृषी कर्मचाऱ्यांना देखील मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या नेमलेल्या अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.

यापूर्वी काय होते निर्यातीचे धोरण

राज्य सरकारने 2018 मध्ये निर्यातीचे धोरण स्पष्ट केले होते. त्यानुसार राज्याच्या पणन महामंडळाकडून निर्यातीच्या धोरणांची अंमलबजावणी केली जात होती. मात्र, धोरण ठरल्यापासून यामध्ये कमालीचा गोंधळ होता. गेल्या चार वर्षात एक भक्कम यंत्रणाही उभी राहिली नाही. त्यामुळे कृषी विभागाची जबाबदारी नेमकी काय? व ती पार पाडणारे अधिकारी कोणते याची माहितीही शेतकऱ्यांना झाली नाही. आता काळाच्या ओघात शेती उत्पादनात वाढ होत आहे. त्यामुळे निर्यातीचे धोरणही स्पष्ट असावे म्हणून राज्यात 38 अधिकाऱ्यांची नेमणूकच या निर्यात धोरणांसाठी करण्यात आली आहे.

जिल्हा कृषी कार्यालयात मार्गदर्शन केंद्र

निर्यातक्षम असलेले भाजीपाला, फळे अन्नधान्य उत्पादन करणारे गट तसेच संस्था, कंपन्या यांना मार्गदर्शन करुन निर्यातीसाठी मदत हे अधिकारी करणार आहेत. शेतकरी, निर्यातदार, उद्योजक, व्यावसायिक, प्रक्रिया प्रकल्पचालक यांना विविध योजना, तंत्रज्ञान, सुविधांची माहिती करून देण्यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात स्वतंत्र निर्यात मार्गदर्शन केंद्र उभारण्यात आले आहे. या केंद्रांची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.

संबंधित बातम्या :

अवकाळी पावसानंतर द्राक्ष बागांचे काय आहे चित्र ? नुकसानीमुळे बाजारपेठेवर परिणाम

किटकनाशक फवारणीसाठी ‘ड्रोन’ चा वापर करताय ? मग कृषी मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन कराच

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे : पायाभूत अन् प्रमाणित बियाणांच्या बिजोत्पादनासाठी शासनाचे अनुदान, असा घ्या लाभ