State Government : कृषी विभागाच्या सवडीवर नाही तर शेतकऱ्यांच्या गरजांवर होणार योजनांची अंमलबजावणी, नेमका निर्णय काय?
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारचा कायम प्रयत्न राहिलेला आहे. शिवाय यासाठी अनेक योजनाही राबवल्या जातात. मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अशा अनेक योजनांची तरतूद काय असणार हे स्पष्ट केले जाते. पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हा दिवाळीनंतरच मिळण्यास सुरवात होते. कृषी विभागाकडून वर्षभर अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते तर ऐन वेळी उद्दीष्ट पूर्तीसाठी घाईगडबडीत लाभार्थ्यांची निवड होते.
पुणे : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी (State Government) राज्य आणि केंद्र सरकारचा कायम प्रयत्न राहिलेला आहे. शिवाय यासाठी अनेक (Scheme) योजनाही राबवल्या जातात. मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अशा अनेक योजनांची तरतूद काय असणार हे स्पष्ट केले जाते. पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हा दिवाळीनंतरच मिळण्यास सुरवात होते.(Agricultural Department) कृषी विभागाकडून वर्षभर अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते तर ऐन वेळी उद्दीष्ट पूर्तीसाठी घाईगडबडीत लाभार्थ्यांची निवड होते. पण प्रत्यक्षात योजनेच्या लाभापासून अनेक शेतकरी हे वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता यावर्षीपासून एप्रिलपासून योजनांची अमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तशाप्रकारच्या सूचना कृषी विभागालाही देण्यात आल्याने कृषी विभागाच्या सवडीनुसार नाही तर शेतकऱ्यांच्या गरजेप्रमाणे योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
नेमक्या निर्णयाचे कारण काय?
मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर पुढे अनेक महिने कृषी विभागाकडून कामच सुरु केले जात नव्हते. त्यामुळे योजना सुरु आहे का नाही, नेमक्या कोणत्या योजना सुरु राहणार आणि कोणत्या बंद, योजनांचा निधी मिळणार की नाही अशा एक ना अनेक शंका शेतकऱ्यांच्या मनात उपस्थित होत होत्या. शिवाय आर्थिक वर्ष संपताच नव्या योजनांसाठी लागलीच सुरवात केली जात नव्हती वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात कृषी विभागाला जाग येत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता शिवाय योजनांचा निधी पुन्हा सरकारकडे जमा होत होता.
आता काय बदल होणार अंमलबजावणीमध्ये?
शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार लागलीच योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा कामाला लागली तर खऱ्या अर्थाने योजनेचे सार्थक होणार आहे. त्यामुळे मार्च संपला की एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून कामाला सुरवात होणार आहे. त्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण होण्यास शेतकऱ्यांकडेही अवधी असणार आहे. शिवाय योजनेस मंजुरी मिळाली नाही तरी केलेल्या अर्जातील त्रुटी काय याची माहिती घेऊन पूर्तता करण्यास वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे या वर्षीपासून योजनांच्या अंमलबजावणीची कामे ही एप्रिलपासूनच होणार आहेत.
तरतुदीसाठी 80 टक्केपर्यतची मर्यादा
शेतकऱ्यांना वेळेत योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील तरतुदीच्या 80 निधीच्या मर्यादित जिल्हा व तालुकानिहाय लक्षांक देता येणार आहे. यासंबधीचे धोरण कृषी आयुक्तांनी ठरवायचे असून जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयास योग्य त्या सूचना द्याव्या लागणार आहेत.केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचे आराखडे अंतिम होताच योजनेचा लक्षांक किती याविषयी माहिती कळवावी लागणार आहे.
संबंधित बातम्या :
Agricultural Department : ज्वारीची उत्पादकता वाढली उत्पादन घटले, दरावर काय होणार परिणाम ?
Washim : निर्णय झाला पण दिलासा नाही, शेती सिंचनासाठी सोडलेल्या पाण्यावर टांगती तलवार
