Farmer News : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, सरकारने घेतला शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय

मुंबई : देशातील अधिक जनता शेतीवर (Farmer News) आधारीत आहे, असं असल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीत प्रगती होत नसल्याचं वारंवार दिसून आलं आहे. आपल्या देशात बदलत्या हवामानामुळे (Farmer news in marathi) शेतकऱ्यांचं अधिक नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी बँकेचं कर्ज घेतलं की, त्यांना परतावा करीत असताना अधिक त्रास व्हायचा. एखाद्या शेतकऱ्याने बँकेच्या कर्जाची परतफेड केली नाहीतर बँक कर्मचारी त्यांना अधिक त्रास द्यायचे. राजस्थानमधील सरकारने (rajsthan government) एक विधायक विधानपरिषदेत मंजूर केलं आहे. त्या विधेयकामुळे आता बँक कर्मचारी शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने कर्ज वसूल करु शकत नाही.

शेतकरी कर्जमुक्ती आयोग स्थापन होणार

विशेष म्हणजे राजस्थानच्या सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती आयोगाच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाल्याची सगळीकडं चर्चा सुरु आहे. ज्यावेळी आयोगाची स्थापणा होईल, त्या दिवसापासून बँक आणि कोणतीही वित्तीय संस्था कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना जबरदस्ती करु शकत नाही. एखादं पीक खराब झाल्यास कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकरी या आयोगात अर्ज करू शकतील. शेतकरी कर्जमुक्ती आयोग शेतकऱ्यांना मदत करु शकतात.

सदस्यांचा कार्यकाळ इतक्या वर्षांचा असेल

या आयोगाचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा असेल. त्याचबरोबर आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ सुध्दा तीन वर्षाचा असेल. तिथलं सरकार त्या स्थरावरती आयोगाचा कालावधी वाढवू शकते आणि एखाद्या सदस्याला हटवू सुध्दा शकते. त्या आयोगासाठी एखादा आयएएस निवृत्त अधिकारी सचिव असेल. त्याचबरोबर त्या संबंधित अधिकारी सुध्दा त्या आयोगाला सचिव म्हणून निवडले जाऊ शकतात.

शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करेल आयोग

या आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर बँक जबरदस्तीने कोणत्याही शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने कर्ज वसूल करु शकत नाही. एखाद्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खराब झाल्यानंतर तो आयोगाला कर्जमाफी अर्ज सुध्दा दाखल करु शकतो.