Onion Farmer : केंद्रीय कृषी मंत्री आले नि तोंडाला पानं पुसून गेले, कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच
Shivrajsingh Chauhan Onion Producer Farmers : मोदी सरकारचे कांदा, तांदळासंबंधीचे धोरण सर्वाधिक वादग्रस्त ठरले. केंद्र सरकारच्या तळ्यात-मळ्यातील भूमिकेने तांदळासह कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचा कडेलोट केला. निर्यात मूल्याच्या निर्णयावर शेतकरी नाराज झाला.
मोदी सरकारच्या तळ्यात-मळ्यातील धोरणाचा फटका तांदळासह कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना बसला. गेल्या काही वर्षांपासून MSP नंतर निर्यात शुल्क वादग्रस्त ठरले आहे. केंद्र सरकार याप्रकरणात नेमकं कोणाच्या हिताची रक्षा करतंय असा सवाल शेतकरी नेते विचारत आहेत. काही आठवड्याला केंद्र सरकारचे बदलणारे धोरण शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठले आहे. आता नाशिक दोऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी सुद्धा या विषयावर भाष्य करणे टाळल्याने शेतकरी संतापले आहेत.
कृषीमंत्र्यांनी तोंडला पानं पुसली
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान नाशकात कांदा निर्यात मूल्य हटवण्याबबत घोषणा करतील अशी अपेक्षा कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना होती. मात्र केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी कांदा निर्यात मूल्य हटवण्याबाबत कोणतीही घोषणा न केल्यानं शेतकर्‍यांची अपेक्षा फोल ठरली. केंद्रीय कृषीमंत्र्याच्या नाशिक दौऱ्यातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांद्यावरील निर्यात मूल्य शून्य करण्याची कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची मागणी आहे. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या नाशिक दौऱ्यातून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना काहीच हाती लागले नाही.
निर्बंध कायम ठेवले तर शेतकरी अवघड स्थिती
देशात आणि राज्यात नाशिक हा सर्वाधिक कांदा उत्पादन घेणारा जिल्हा आहे. शेतकरी कवडीमोल दराने कांदे विकत आहे. उत्पादनाला प्रति क्विंटल ३ हजार पेक्षा पण कमी दर मिळत आहे. केंद्र कांदा निर्यात शुल्क मागे घेण्यासाठी नेमकी वाट कुणाची बघत आहेत, असा सवाल कांदा उत्पादक शेतकरी भारत दिघोळे यांनी विचारला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा कमी दराने विकला जात आहे मग चर्चा कशासाठी आणि कुणासोबत कारायची असा सवाल त्यांनी केला. कांद्यावरील निर्बंध कायम ठेवल्यास शेतकरी अडचणीत येईल असे ते म्हणाले.
राज्यातील कृषी मंत्र्यांना साकडे
कांद्या संदर्भातील निर्बंधांनी शेतकरी हवालदिल झाला आहे. राज्यातील कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तरी याप्रकरणात जातीनं लक्ष घालावे आणि शेतकर्‍यांचा आक्रोश सरकारी दरबारी पोहचवावा अशी विनंती शेतकर्‍यांनी केली आहे. कृषीमंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन तोडगा काढण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांनी केले आहे. तर सरकारने जर विरोधातील भूमिका कायम ठेवल्यास प्रसंगी आंदोलनाचा इशारा कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी दिला आहे.
