सात दिवसांत 1 हजार रुपयांनी कांद्याच्या दरात घट, सरकारच्या निर्णयामुळेच शेतकऱ्यांचा वांदा

लासलगाव : कांद्याचे दर हे अनिश्चित असतात. त्यामुळे कांदा (Onion Prices) कधी वाढीव दरामुळे ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणतो तर दर घटल्याने शेतकऱ्यांच्या. यावेळी मात्र, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे ते (Central Government) सरकारच्या निर्णयामुळे. देशांतर्गत कांद्याचे बाजार भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या बंपर साठ्यासह इराण, तूर्की , अफगाणिस्तान या विदेशातून कांदा आयात होत आहे. आशिया खंडात कांद्याची अग्रेसर बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या (Lasalgaon) लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या दरात सात दिवसांत 1 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे कांद्याला आता 1900 रुपये असा सर्वसाधारण दर मिळत आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

मध्यंतरी कांद्याच्या दरात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांनी साठवणूकीतला कांदा विक्रीसाठी बाहेर काढला होता. दरही चांगला मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान होते मात्र, शेतकऱ्यांचा हा आनंद केंद्र सरकारने जास्त काळ ठेवला नाही. केंद्र सरकारच्या कांदा आयातीच्या व नाफेडच्या बंपर साठ्याच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरावर परिणाम झालेला आहे.

अशी होत गेल्या कांद्याच्या दरात घसरण

लासलगाव बाजार समितीत गेल्या आठवड्यात कांद्याचे सर्वसाधारण दर 2880 रुपये इतके होते. मात्र, नाफेडचा बंपर साठा व विदेशी कांदा देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असल्याने दररोज कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. आतापर्यंत बाजार भावात टप्प्याटप्याने 1 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. आज (बुधवारी) 1900 रुपयांपर्यंत बाजार भाव खाली आला होता. बुधवारी सकाळच्या सत्रात लासलगाव बाजार समितीत 459 वाहनातून 6 हजार 870 क्विंटल उन्हाळ कांदयाची आवक झाली होती. याला कमाल 2452 रुपये, किमान 900 रुपये तर सर्वसाधारण 1900 रुपये इतका प्रतिक्विंटलला भाव मिळाला आहे. तर 10 वाहनातून 150 क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली त्याला कमाल 2551 रुपये, किमान 999 रुपये तर सर्वसाधारण 2201 रुपये इतका प्रतिक्विंटलला बाजार भाव मिळाला आहे.

कांदा आयातीच्या निर्णयावर फेरविचार व्हावा : सभापती

कांद्याच्या बाजार भावात अशीच घसरण सुरु राहिल्यास कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडणार आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप यांनी आता पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या माध्यमातून कांदा आयात करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आयातीचा निर्णय स्थगित झाला तर शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.

संबंधित बातम्या :

शेतकरी दुहेरी संकटात, शेळीपालनाचा जोडव्यवसायही अडचणीत

आवक असतानाही नंदुरबारमध्ये मिरचीचे लिलाव बंद, काय आहे कारण ?

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे : वीज कंपनीकडून ऊस जळालाय, मग अशी मिळवा नुकसानभरपाई..!