खूशखबर! पीएम किसानचे पैसे दुप्पट होणार, 2000 ऐवजी 4000 मिळणार, सरकारची नेमकी योजना काय?

नवी दिल्ली : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत (PM kisan Samman Nidhi) लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच 2000 रुपयांऐवजी 4000 रुपयांचे हप्ते येऊ शकतात. माध्यमांच्या अहवालांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास मोदी सरकार लवकरच लाभार्थी शेतकऱ्यांना गिफ्ट देऊ शकते. अहवालानुसार, केंद्र सरकार (Central Government) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan) ची रक्कम दुप्पट करण्याचा विचार करीत आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांऐवजी दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये 12000 रुपये मिळू शकतात.

वार्षिक 6,000 रुपये दिले जातात

मीडिया रिपोर्टनुसार, बिहारचे कृषिमंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह यांनी अलीकडेच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM niramala sitharaman) यांची दिल्लीत भेट घेऊन पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत मिळत असलेली रक्कम दुप्पट करण्याबाबत चर्चा केली. मात्र, यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

हप्ते कधी येतात माहीत आहे का?

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला 6,000 रुपये पाठवले जातात. हे पैसे 3 हप्त्यांमध्ये पाठवले जातात. प्रत्येक हप्त्यात 2,000 रुपये पाठवले जातात. दर 4 महिन्यांनी एक हप्ता येतो. पीएम किसान पोर्टलनुसार, योजनेचा पहिला हप्ता 1 डिसेंबर ते 31 मार्चदरम्यान येतो. दुसरा हप्ता 1 एप्रिल ते 31 जुलैदरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचतो. तिसरा हप्ता 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबरदरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला जातो.

योजना 2019 मध्ये सुरू झाली

मोदी सरकारने 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत सरकार छोट्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये 6000 रुपये देते. पहिला हप्ता 1 डिसेंबर ते 31 मार्च दरम्यान येतो. दुसरा हप्ता थेट 1 एप्रिल ते 31 जुलै आणि तिसरा हप्ता 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबरदरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला जातो.

संबंधित बातम्या

काश्मीरच नाही, तर तुमच्या शेतातही सफरचंदाची शेती शक्य, कसं शक्य? वाचा इंदापूरचा यशस्वी प्रयोग

पीक विम्याचा प्रश्न हायकोर्टात, शिवसेना आमदाराकडून न्यायालयीन लढाई सुरु

PM Kisan Good news! PM Kisan’s money will be doubled, he will get 4000 instead of 2000, what is the government’s plan?