पीक विमा योजना: पिकाच्या नुकसानाची माहिती 72 तासात कळवा, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आवाहन

मुंबई: देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि नैसर्गित संकटात दिलासा देण्यासाठी 2016 पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरु केली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरलेल्या पिकाचं नुकसान झाल्यास विमा परतावा देण्यात येतो. तर, महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार पाऊस होत आहे. त्या पावसामुळे पिकांचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे.   महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पिकाच्या नुकसानाची माहिती कळवण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नुकसानीची माहिती देण्याचे आदेश

खरीप हंगाम 2021 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जिल्ह्यात राबविली जात आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या जोखिमेच्या बाबी अंतर्गत गारपीट, भूस्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास विमा संरक्षण प्राप्त होते. जुलै महिन्यामध्ये काही भागात अतिवृष्टीने तसेच पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झल्याने शेत पिकांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. पीक विमा संरक्षण घेतलेल्या अधिसूचित पिकांचे उपरोक्त बाबीमुळे नुकसान झाल्यास पीक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पिक नुकसानीच्या पूर्वसूचना शेत पिकांचे नुकसान झाल्यापासून 72 तासांमध्ये विहित मार्गाने विमा कंपनीस देणे आवश्यक आहे.

विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वे नंबर नुसार बाधित पिक व बाधिता क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून 72 तासांच्या आत क्रॉप इंश्युरंन्स व संबंधित विमा कंपनीचे टोल फ्री क्रमांक, बँक, कृषि व महसूल विभाग यांना कळविण्यात यावे. नुकसान कळवताना सर्व्हे नंबर व नुकसानग्रस्त क्षेत्र तपशिल कळविणे बंधनकारक असेल. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नुकसानाची माहिती 72 तासांच्या आत द्यावी, असं आवाहन करण्यात आलंय. तर , अधिक तपशिलासाठी तात्काळ जवळच्या विभागीय कृषि सह संचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयाशी सपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आलंय. तर, राज्य सरकारनं प्रशासनाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेत.

कर्नाटक सरकारचा नवा नियम

कर्नाटक सरकारनं पीक विम्यासंदर्भात नवा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयानुसार कर्नाटकात आता विमा कंपन्यांना पीक विमा योजना सुरु करत असताना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीचं नामनिर्देशन करुन घेणं आवश्यक करण्यात आलं आहे. कर्नाटकातील कृषी मंत्री बी सी पाटील यांनी विमा कंप्यांना या संदर्भातील आदेश दिले आहेत. तर, पीक विमा कंपन्यांनी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर कार्यालयं सुरु करण्याऐवजी कृषी विभागाबाहेर त्यांनी त्यांची कार्यालयं सुरु करावीत, त्याच्या जीपीएस लिंक द्याव्यात, असाही आदेश दिला आहे.

इतर बातम्या:

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी व्हायचंय, विम्याचा हप्ता किती, नोंदणी कधीपर्यंत सुरु, वाचा सविस्तर

PM Kisan : पीएम किसान सन्मान योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या नावाची निवड कशी होते? वाचा सविस्तर

PMFBY Latest update Maharashtra Government appeal to provide details of crop loss and karnataka government change rule of irect benefit name of nominee to be added in policy cover