बैठकीचे फलीत : सोयाबीन दराबाबत सकारात्मक निर्णय, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर होणार गुन्हे दाखल

शेतकरी संघटनेचे नेते यांच्या अन्नत्याग आंदोलनानंतर आजच्या उपमुख्यंमंत्र्यासोबतच्या बैठकीत काय होणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. मात्र, राज्य सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. विशेषत: सोयाबीनचे दरामध्ये सातत्य ठेवण्याच्या अनुशंगाने आता खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठवणूकीवरील मर्यादा हटविण्यात आली येणार आहे.

बैठकीचे फलीत : सोयाबीन दराबाबत सकारात्मक निर्णय, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर होणार गुन्हे दाखल
शेतकरी संघटनेचे आणि मंत्रिमंडाळाची बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली

मुंबई : शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या अन्नत्याग आंदोलनानंतर आजच्या उपमुख्यंमंत्र्यासोबतच्या बैठकीत काय होणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. मात्र, राज्य सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. विशेषत: सोयाबीनचे दरामध्ये सातत्य ठेवण्याच्या अनुशंगाने आता खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठवणूकीवरील मर्यादा हटविण्यात आली येणार आहे.

त्यामुळे सोयाबीनच्या दरात वाढ होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होणार आहे. तर नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विमा कंपन्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी विभागाला देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. सोयाबीनचे दर आणि शेतकऱ्यांचे इतर प्रश्न घेऊन रविकांत तुपकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात पावणे दोन तास बैठक सुरु होती.

बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे

शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांच्या अन्यत्याग आंदोलनाची उपमुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आज बैठक घेतली. यामध्ये सोयाबीन आणि कापूस दराला घेऊन विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. अतिवृष्टी शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याबदल्यात मदत मिळाली आहे. मात्र, उर्वरीच रक्कमही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी, विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. अद्यापही काही विमा कंपन्यांनी परतावा शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. अशा विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली होती. तर या मागण्यांबाबत राज्य सरकार हे सकारात्मक असून शेतकऱ्यांच्या हीताचेच निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यंमंत्री अजित पवार यांनी तुपकर यांना आश्वासन दिले आहे.

राज्य सरकारच्या केंद्राकडे काय आहेत मागण्या

सोयाबीनच्या दरात कायम सातत्य रहावे त्यामुळे आता सोयापेंडची आयात केंद्र सरकारने करु नये तसेच सोयाबीनवरील 5 टक्के जीएसटी मागे घ्यावा जेणेकरुन शेतकऱ्यांना अधिकचा फायदा होईल. कापसाला यंदा चांगली मागणी आहे. त्यामुळे आयात शुल्क वाढवून शेतकऱ्यांना कसा अधिकचा फायदा होईल त्याअनुशंगाने निर्णय घ्यावा तर कापसाच्या निर्यातीवर आता बंदी आणू नये आदी मागण्या केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

हा विजय शेतकऱ्यांचा..

गेल्या काही दिवसांपासून शेतीमालाला योग्य दर मिळावा या मागणीसाठी रविकांत तुपकर यांनी अन्नत्याग आंदोलन केले होते. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत आज उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हीताचे निर्णय घेण्यात आले आहे. शिवाय अन्यायकारक निर्णयावर केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या मांडल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आता सोयाबीनचे दर घसरणार नाहीत तर कापसाची निर्यात करुन शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणार आहे. हे निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांचा विजय असल्याचे मत रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केले आहे.

संबंधित बातम्या :

शेळीपालन करत आहात? शेळ्यांच्या उपयुक्त चाऱ्याबद्दल जाणूनच घ्या ..!

रेशन दुकानांमध्ये 5 किलो गहू अन् तांदुळ मोफत योजना सुरुच रहाणार- मोदी सरकारचा निर्णय

भाजीपाल्याची आवक घटली दर वाढले, बाजारावर नियंत्रण नसल्याने किरकोळ विक्रेत्यांची चांदी

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI