रेशन दुकानांमध्ये 5 किलो गहू अन् तांदुळ मोफत योजना सुरुच रहाणार- मोदी सरकारचा निर्णय
कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने मोदी सरकारच्यावतीने अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्याचा धडाका सुरुच आहे. बुधवारी कृषी कायदे मागे घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता रेशन दुकानात मिळणाऱ्या गहू-तांदळा बद्दल महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अणखीन चार महिने नागरिकांना गहू आणि तांदुळ हे मोफतच मिळणार आहे.
मुंबई : कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने मोदी सरकारच्यावतीने अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्याचा धडाका सुरुच आहे. बुधवारी कृषी कायदे मागे घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता रेशन दुकानात मिळणाऱ्या गहू-तांदळा बद्दल महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अणखीन चार महिने नागरिकांना गहू आणि तांदुळ हे मोफतच दिले जाणार आहे. मार्च 2022 पर्यंत आहे त्याच दरात ह्या अत्यावश्यक वस्तू मिळणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केली आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक घेण्यात आली. यानंतर ही घोषणा करण्यात आली.
कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतल्यानंतर लागलीच धान्यांच्या दराबाबत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. रेशनवरील धान्य हे विकत देण्याच्या तयारीत सरकार होते मात्र, आज केंद्रीय कॅबिनेटची बैठकीत वेगळाच निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये पहिला निर्णय रेशनच्या धान्यबद्दल घेण्यात आला. मध्यंतरी कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गरीबांना पाच किलो गहू-तांदूळ मोफत देण्याची घोषणा केली होती. ही योजना गेल्या 15 महिन्यांपासून सुरू आहे. आता केंद्र सरकारने या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर 2021 पासून मार्च 2022 पर्यंत चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे गरीबांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
जाहीर माफीनंतर कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया
शुक्रवारी 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीव्हीवर देशाला संबोधित केलं होतं. या भाषणात त्यांनी देशाची माफी मागत तिनही वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच होते, मात्र त्यांना समजावून सांगण्यास आम्ही कमी पडलो, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. या वादग्रस्त कृषी कायद्यांमध्ये शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020, तसेच अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) कायदा 2020 यांचा समावेश आहे.
संबंधित बातम्या :
ऐतिहासिक वादग्रस्त कृषी कायदे अखेर रद्द, कॅबिनेट बैठकीत मंजूरी, 29 नोव्हेंबरला विधेयक सादर होणार
Weather: काय आहे ‘सी बँड डॉपलर रडार’? आसमानी संकट झेलणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा ?
#PMGKAY extended for four more months from December 2021 to March 2022. It will lead to incurring an expenditure of Rs. 53,344 crore: Union Minister @ianuragthakur #CabinetDecisions #PMGaribKalyanAnnaYojana pic.twitter.com/G5Gkpi5UTd
— PIB in Maharashtra ?? (@PIBMumbai) November 24, 2021
