दिल्ली सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवले तर मंडई सरकारी कार्यालयातच, राकेश टिकैत यांनी दिली सरकारला ‘डेडलाईन’

मुंबई : दिल्ली सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलन अणखीन चिघळण्याच्या अवस्थेत आहे. जर शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवरून जबरदस्तीने बाजूला करण्यात आले तर हे सर्व शेतकरी सरकारी कार्यालयांना वेढा देतील. एवढेच नाही तर आता आक्रमक शेतकरी हे सरकारी कार्यालयातच मंडई थाटून तेथेच शेतीमालाची विक्री करतील असा इशाराही भारतीय शेतकरी संघटनेचे राकेश टिकैत यांनी दिला आहे. उत्तर प्रदेश येथील किसान पंचायतीला संबोधित करताना त्यांना हा इशारा केंद्र सरकारला दिलेला आहे. तीन्ही कृषी कायद्यांबद्दल 26 नोव्हेंबरपर्यंत माघार घेण्याबाबत त्यांनी अंतिम मुदत सरकारला दिलेली आहे. त्यानंतरचे परिणाम हे वेगळे असतील असा इशाराही टिकैत यांनी दिलेला आहे.

अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र

गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे सुरु आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यात केलेल्या बदलाला शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचा विरोध होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला 26 नोव्हेंबरपर्यंतची वेळ देण्यात आली आहे. त्यानंतर मात्र, शेतकरी हे ट्रॅक्टरच्या सहायाने सीमेवर पोहोचतील आणि आंदोलन अधिक मजबूत करतील. शिवाय टिकैत यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ‘शेतकऱ्यांना सीमेवरून जबरदस्तीने हटवण्याचा प्रयत्न झाला तर देशभरातील सरकारी कार्यालये हीच बाजार समिती केली जाईल आणि याच ठिकाणी शेतीमालाची खरेदी-विक्री केली जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.

दिल्ली पोलिसांनी बॅरिगेट्स हटविले

सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमेवरून (गाझीपूर सीमा) पोलिसांचे बॅरिगेट्स काढून टाकल्यानंतर दिल्लीतील वाहतूक पुन्हा एकदा कमी होण्याची शक्यता आहे. वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली-हरियाणा आणि दिल्ली-उत्तर प्रदेश मार्गावरील आपत्कालीन मार्ग खुले केले आहेत. जे शेतकऱ्यांच्या निषेधामुळे बंद करण्यात आले होते. वाहतूक सुरळीत पार पडू देण्यासाठी बॅरिगेट्सचे तीन थर आधीच काढून टाकण्यात आले होते. दिल्ली पोलिसांनी बॅरिकेडिंगचे आठ ते नऊ थर बसवले होते. असे असले तरी पोलिसांनी शेतकऱ्यांना सहकार्याचे अवाहन केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयही या प्रकरणात पोहचले

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलाने शेतकऱ्यांवर कार चालवली होती म्हणून शेतकऱ्यांनी अलीकडेच देशभरात रेल्वे रोको आंदोलनही सुरू केले होते. यानंतर आशिषला अटक करण्यात आली होती पण त्यांना मंत्रीपदावरुन बडतर्फ करण्याची मागणी टिकैत यांनी केली आहे. शेतकरी आंदोलनाचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना निषेध करण्याचा अधिकार आहे. परंतु कोणी रस्ते बंद करू शकत नाहीत. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी दिल्ली सीमेवरून तंबू काढले होते.

काय म्हणाले राकेश टिकैत?

तंबू हटवताना राकेश टिकैत म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांनी रस्ता अडवला नाही तर पोलिसांनी त्याला बॅरिगेट्स लावून अडवला होता. आता वाहतूकीसाठी हा रस्ता खुला करण्यात आला आहे. मात्र, पुन्हा हा रस्ता बंद करण्याची धमकी दिली जात असल्याने शेतकरीही आता आक्रमक झाल्याचे राकेश टिकैत यांनी सांगितले आहे. (Rakesh Tikait warns Central government over farmers’ agitation on Delhi border)

केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है, उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आन्दोलन स्थल पर तंबूओं को मजबूत करेगा।#FarmersProtest

— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 1, 2021

संबंधित बातम्या :

जे 50 वर्षात घडलं नाही ते परभणी कृषी विद्यापीठाने यंदा करुन दाखवंल..!

कर्जमाफीसाठी ही शेवटची संधी, प्रक्रिया पूर्ण करा अन्यथा कर्जबाजारीपणाचा शिक्का कायम राहणार..!

जे खरीपात झालं नाही ते रब्बीत होईल का ? शेतकऱ्यांना सोयाबीन उत्पादनाची संधी