कारखाने सुरु करण्यासाठी ‘रेड झोन’ मधील साखर कारखान्यांची अनोखी शक्कल

लातूर : ऊस गाळप हंगाम अवघ्या 10 दिवसांवर येऊन ठेपलेला आहे. त्यामुळे ‘एफआरपी’ थकीत रकमेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला होता. आतापर्यंत ‘एफआरपी’ थकीत रकमेसाठी (Farmer) शेतकऱ्यांनी आंदोलने, निदर्शने केली होती. शिवाय साखर आयुक्तालयाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या (Sugar Factory) साखर कारखान्यांची यादीही जाहीर करण्यात आली होती. त्यामुळे साखर कारखान्यांचा कारभार चव्हाट्यावर आला असून शेतकरी आता ऊस घालणार की नाही अशी स्थिती असतानाच ‘एफआरपी’ थकीत रकमेच्या अनुशंगाने हमीपत्र घेतल्याचे लेखी सांगत हे कारखाने गाळपासाठी सज्ज झाले आहेत.

गत महिन्यात ऊसाचे गाळप हंगाम सुरु करण्याबाबत मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली होती. त्यानुसार 15 ऑक्टोंबरपासून राज्यातील ऊस गाळपास सुरवात होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्याच बरोबर ‘एफआरपी’ थकीत रकमेबाबतही कठोर पावले उचलण्याच्या सुचना साखर आयुक्तालय यांना देण्यात आल्या होत्या. राज्यातील 44 साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची कोणत्या ना कोणत्या कारणाने फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी ह्या साखर आयुक्तालयाकडे शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या.

यामध्ये महत्वाची तक्रार म्हणजे ‘एफआरपी’ थकीत असल्याची होती. त्यानुसार राज्यातील 44 साखर कारखान्यावर ‘लाल शेरा’ मारण्यात आला होता. जेणेकरून या कारखान्यांचा कारभार हा सुरळीत नाही हे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता अशा कारखान्यांना ऊस घालायचा की नाही याचा अधिकार हा शेतकऱ्यांना राहणार आहे. पण गाळप हंगाम सुरु होण्याच्या काही दिवस आगोदरच कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ रक्कम देण्याबाबत एक कालावधी ठरवून घेण्यात आला आहे.

याकिरता शेतकऱ्यांनी हमीपत्र देखील दिले असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या हमी पत्रावर शेतकऱ्यांच्या नाही तर बोगस स्वाक्षऱ्या असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊस गाळपास घेऊन येण्यासाठी आता साखर कारखाने हे अनोखी शक्कल लढवत असल्याचे चित्र आहे.

शेतकऱ्यांनीच केल्या होत्या तक्रारी

राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडे ‘एफआरपी’ रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे उस्मानाबाद, लातूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी याबाबत साखर आयुक्तालयाकडे तक्ररी दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार शेतकऱ्यांची पुन्हा फसवूक होऊ नये म्हणून साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राज्यातील 44 काखान्यानावर लाल शेरा मारला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे साखर कारखाने कोणते हे समोर आले आहे. आता या कारखान्यांना ऊस घालायचा की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना आहे.

नेमके काय आहे हमीपत्र

साखर कारखान्यांनी थकीत रक्कम अदा करण्यासाठी काही कालावधी ठरवून घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. याकिता शेतकऱ्यांची हमीपत्रही मिळाली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हे केवळ शेतकऱ्यांनी ऊस कारखान्याला घालावा म्हणून सांगितले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ‘एफआरपी’ थकीत रक्कम देण्याबाबत आश्वासने देऊन पुन्हा शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाईल त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योग्य निर्णय घेण्याचे अवाहन राजू शेट्टी यांनी केले आहे.

काय झाले होते बैठकीत

राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. (Red listed factories to start sugar factories differently, farmers likely to be cheated )

संबंधित बातम्या :

लाळ्या-खुरकूताच्या लसीकरणाला सुरवात, अशी घ्या जनावरांची काळजी

वटाण्याचे हलक्या जमिनीत भरघोस उत्पादन, यंदा पोषक वातावरणही, जाणून घ्या लागवड पध्दत अन् सर्वकाही

बाजारभाव : उडदाचे दर वधारले, सोयाबीनबाबत मात्र, चिंता कायम