Kisan Morcha : लढा हमीभावाचा, देशभर जनजागृती, संयुक्त किसान मार्चा संघटनेचे धोरण काय ?
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होत असली तरी योग्य दर मिळत नसल्याने उत्पन्न वाढीचा उद्देशच साध्य होत नाही. केंद्र सरकारकडून काही निवडक शेतीमालासाठी हमीभाव दिला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढायचे कसे असा सवाल आता संयुक्त किसान मोर्चाने दिला आहे. शिवाय हमीभावाच्या जनजागृतीसाठी देशभर आंदोलने, निदर्शने आणि वाख्यानांद्वारे किमान आधारभूत दराबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.
मुंबई : शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होत असली तरी योग्य दर मिळत नसल्याने उत्पन्न वाढीचा उद्देशच साध्य होत नाही. केंद्र सरकारकडून काही निवडक शेतीमालासाठी हमीभाव दिला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढायचे कसे असा सवाल आता संयुक्त किसान मोर्चाने दिला आहे. शिवाय हमीभावाच्या जनजागृतीसाठी देशभर आंदोलने, निदर्शने आणि वाख्यानांद्वारे किमान आधारभूत दराबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. 11 ते 17 एप्रिल दरम्यान देशभर कार्यक्रम घेतले जाणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एका जिल्ह्यात एक कार्यक्रम
हमीभावाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी हाच उद्देश ठेऊन ही जनजागृतीची मोहीम किसान मोर्चाने हाती घेतली आहे. हमीभाव दिला जात नसला तरी तो कायद्याने कसा मिळवायचा यासाठी ही मोहीम असणार आहे. 11 एप्रिलपासून सात दिवस विविध कार्यक्रमाद्वारे जनजागृती केली जात आहे. एका जिल्ह्यामध्ये किमान एक कार्यक्रम घेऊन नेमक्या मागण्या काय आणि शेतकऱ्यांनी काय भूमिका घ्यावयाची हे सांगितले जाणार आहे. केंद्र सरकारला दीड पट भाव देण्याच्या आश्वासनाची या दरम्यान आठवूण करुन दिली जाणार आहे.
चर्चेच्या 11 फेऱ्या निष्फळ आता निकालच
हमीभावाच्या अनुशंगाने केंद्र सरकार आणि संयुक्त किसान मोर्चामध्ये एक-दोन नाही तर 11 वेळेस या विषयावर चर्चा झाली आहे. मात्र, कोणताच निर्णय पदरी पडलेला नाही. यातच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे अधिकचे नुकसान सुरुच आहे. हमीभावाचा कायदा करण्याच्या अनुशंगाने समिती नेमण्याच्या अनुशंगाने नावेही मागितली होती. मात्र, त्यावरही कोणता निर्णय झालेला नाही.
शेतकऱ्यांचा नेमक्या मागण्या काय?
आता केवळ 23 पिकांनाच हमीभावाचा आधार मिळत आहे. मात्र, फळे, भाजीपाला, दूध, अंडे यांच्यासह सर्वच पिकांना हमीभाव मिळावा, हमीभाव देताना उत्पादनावरील एकूण खर्चाच्या दीडपट दर द्यावा, आधारभूत किंमतीची केवळ घोषणा न होता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी, शिवाय हमीभावावरच सर्वकाही आहे असे नाही तर मनरेगा आणि किमान वेतनासारख्या कायदेशीर हमीचे स्वरुप देण्यात यावे अशा मागण्या घेऊन या जनजागृतीला प्रारंभ करण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या :
Hapus Mango : आंबा खवय्यांसाठी महत्वाची बातमी, वाढत्या उन्हाचा काय झाला परिणाम?
