Agricultural Pump : वाढीव वीजबिलावर रामबाण उपाय, पडताळणी अन् जागेवर निपटारा
सध्या कृषीपंपाच्या विद्युत पुरवठ्यावरुन रणकंदन सुरु आहे. रब्बी हंगामातील पीके जोमात असतानाच वीजबिल वसुलीचा तगादा लावला जात आहे. यातूनच वाढीव वीजबिल शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जात असल्याचा आरोप होत आहे. वाढीव बिलामुळे थकबाकीचा आकडा हा वाढत आहे. त्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडीत होऊन शेती पिकांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून आता यावर तोडगा काढला जाणार आहे.
परभणी : सध्या (Agricultural Pump) कृषीपंपाच्या विद्युत पुरवठ्यावरुन रणकंदन सुरु आहे. रब्बी हंगामातील पीके जोमात असतानाच वीजबिल वसुलीचा तगादा लावला जात आहे. यातूनच वाढीव (Light Bill) वीजबिल शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जात असल्याचा आरोप होत आहे. वाढीव बिलामुळे थकबाकीचा आकडा हा वाढत आहे. त्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडीत होऊन शेती (Crop Damage) पिकांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून आता यावर तोडगा काढला जाणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वीजबिल दुरुस्ती शिबिरे घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या अडचणी मांडता येणार असून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा जागेवरच निपटारा केला जाणार आहे. महावितरणकडून या शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. शिवाय या शिबिरात मागील वीजबिलांची पडताळणी केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या काय आहेत तक्रारी
वापरापेक्षा अधिकचे वीजबिल शिवाय तीन महिन्याला कृषीपंपाचे बिल देणे बंधनकारक असताना सहा महिन्यातून एकदा तेही वाढीव बिल दिले जात असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांच्या आहेत. त्यामुळे मंजूर वीजभार, मीटर वाचन, थकबाकी यासारख्या तक्रारींचे निराकरण केले जात आहे. या शिबिरादरम्यान ग्राहकांना संगणकीय बिल दिले जाणार आहे तर दुरुस्तीनंतरची सुधारित थकबाकीची रक्कम तात्काळ ग्राहकांना कळवली जाणार आहे.
योजनेचा लाभ घेऊनही थकबाकीचा आकडा कायम
कृषीपंप वीजजोडणी धोरण 2020 अंतर्गत निर्लेखनाद्वारे तसेच सूट व्याज व विलंब आकारामध्ये सूट दिल्यानंतरही सुधारित थकबाकी ही वाढलेलीच आहे. सप्टेंबर 2020 पासून चालू वीजबिलाच्या थकबाकीत देखील वाढ झाली आहे. कृषीपंप ग्राहक हे नियमित बील अदा करीत नसल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. तर वाढीव विजबिलामुळे हा आकडा वाढत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे वीजबिल निपटारा या शिबिरातून काय साध्य होणार हे पहावे लागणार आहे.
कृषी धोरण 2020 योजना
कृषीपंपासाठी ही योजना असली तरी फार पूर्वीची थकबाकी वसुल करुन शेतकऱ्यांना चालू बिलापर्यंत आणण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. यामध्ये सप्टेंबर 2020 अखेर असलेल्या थकबाकीतील दंड-व्याज माफ करून, व्याजाचे पुनर्रगठण करून, वीज बिलाची दुरुस्ती करून सुधारित थकबाकी निश्चित केली आहे. त्यानुसार सुधारित थकबाकीवर 50 टक्के माफी देऊन उर्वरीत 50 टक्के वसुल करुन थकबाकीमुक्त करण्याचे धोरण आहे. शिवाय वसुल झालेल्या रकमेपैकी 66 टक्के ही ‘कृषी आकस्मिक निधीतून’ वीज यंत्रणेतील विकास कामांवर खर्च केला जाणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी 50 टक्के रक्कम अदा करुन त्या रकमेचा वापर हा शेतकऱ्यांना सुरळीत विद्युत पुरवठा करण्यासाठी होणार आहे.
संबंधित बातम्या :
PM Kisan Yojna : ‘ई-केवायसी’ अनिवार्य मात्र, स्थानिक पातळीवर भलत्याच अडचणी? शेतकऱ्यांकडे पर्याय काय?
Maharashtra Budget 2022 : पंचसूत्री कार्यक्रमात कृषी क्षेत्रासाठी झुकतं माप, काय आहेत तरतूदी?
