नियम साखर कारखान्यांसाठी नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचेच, ‘त्या’ निर्णयावरून शेतकरी संघटना आक्रमक

उस्मानाबाद : (Sugarcane Worker) ऊसतोड कामगारांचे हीत जोपासण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून प्रति टन 10 रुपये हे गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळामध्ये जमा करण्याचा निर्णय (State Government) राज्य सरकारने घेतला आहे. या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचा मानस सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला असला तरी हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मारकच ठरणार असल्याचा आरोप (Farmer Association) शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे. आतापर्यंत ऊसतोड कामगारांसाठी अनेक योजनांची घोषणा झाली मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच नाही. हा निर्णय देखील कारखान्यांना समोर ठेऊन घेतला असला तरी यामधून शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे. त्यामुळे निर्णय मागे घेण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी उस्मानाबाद येथे झालेल्या बैठकीत दिला आहे.

शेतकऱ्यांनाच वेठीस धरले जाणार

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी साखर कारखान्यांकडून प्रति टन गाळपामागे 10 रुपये आकारुन कामगारांसाठी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे गत आठवड्यातच स्पष्ट केले होते. शिवाय याचा कसलाही भार शेतकऱ्यांवर राहणार नाही. तर ज्या साखर कारखान्यांनी याचा भार शेतकऱ्यांवर टाकल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. असे असतानाही हा निर्णय वरवर कारखान्यांसाठी आहे पण अप्रत्यक्ष त्याचा भार हा शेतकऱ्यांवर येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊन जर ऊसतोड कामगाराचा विकास होणार असेल तर राज्यभर आंदोलन केले जाणार असल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले आहे.

काय आहे शासन निर्णय?

ऊसतोड कामगारांना वेगवेगळ्या सोयीसुविधा मिळाव्यात या हेतूने हा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. साखर कारखान्यांनी हा निधी त्यांच्या ताळेबंदातून अदा करायचा आहे. शेतकऱ्यांच्या एफआरपी रकमेतून ही रक्कम कट करता येणार नाही. या रकमेचा शेतकऱ्यांवर कसलाही भर पडणार नाही. त्यामुळे सहकार विभाग व साखर आयुक्त हे प्रत्येक साखर कारखान्याचे गाळप, उत्पादन काढून त्याचा अहवाल सामाजकल्याण विभागाकडे सपूर्द करणार आहेत. ऊसतोड कामगारांसाठी राबविण्याच येणाऱ्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे.

तरच मिळेल ऊसाला दर

सध्या कारखाने उभारण्यासाठी त्यामधील अंतराची अट आहे. त्यामुळे जिथे ऊस आहे तिथे कारखाने नाहीत तर जिथे कारखाने आहेत तिथे ऊस नाही अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे ही अट जर रद्द केली तर सर्व शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे गाळप हे वेळेत होणार आहे. यामुळे ऊसाला चांगला दरही मिळेल असा आशावाद रघुनाथदादा पाटील यांनी बैठकीदरम्यान व्यक्त केला आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पांडूरंग मारवडकर, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा ललिता खडके, गणपत राठोड उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या :

वीज कापायला आल्यास ‘झटके’ देऊ, रघुनाथ पाटलांचा इशारा, न्यायालयाचे आदेश काय?

शेतकऱ्यांचे प्रश्न आता एका फोनवर लागणार मार्गी, कोणत्या राज्यात सुरु झाला अनोखा उपक्रम?

सोयाबीनचे दरात घट होताच पुन्हा शेतकऱ्यांची तीच ‘खेळी’ पण, यावेळी येणार कामी, काय आहे बाजारपेठतले वास्तव?