Kharif Crop Insurance: 2020 चा पीकविमा मंजूर, विमा कंपन्यांनी अंमलबजावणी केली नाही तर जबाबदारी कुणाची?
2020 सालचा खरीप हंगामातील रखडलेला पिकविमा देण्याचा निर्णय हा देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी असू शकतो. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 3 लाख 50 हजार शेतकरी हे वंचित राहिले होते. त्यामुळे विमा रकमेची मागणी करीत शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलन, मोर्चे ही काढले होते. अखेर प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने शेतकऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. याबाबत गेल्या 2 वर्षापासून सुनावणीची प्रक्रिया सुरु होते.
उस्मानाबाद : अखेर (Farmer) शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. गेल्या 2 वर्षापासून रखडलेला (Kharif Crop Insurance) खरीप हंगामातील पीक विमा रक्कम ही शेतकऱ्यांना 6 आठवड्यामध्ये वितरीत करण्याचे आदेश (Aurangabad Court) औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. सन 2020 चा खरिपातील पीक विमा देण्यास विमा कंपन्यांनी टाळाटाळ केली होती.त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. अखेर विमा कंपनीचे प्रतिनीधी, शेतकरी आणि राज्य सराकारमधील लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकूण अखेर 2020 च्या खरिपातील पिक विमा देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 3 लाख 50 शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. पण कोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय यामध्ये दिला आहे की, जर विमा कंपनन्यांनी 6 आठवड्यात अंमलबजावणी केली नाही तर मात्र, ही जबाबदारी राज्य सरकारची राहणार आहे.
3 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांसाठी 510 कोटी रुपये
2020 सालचा खरीप हंगामातील रखडलेला पिकविमा देण्याचा निर्णय हा देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी असू शकतो. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 3 लाख 50 हजार शेतकरी हे वंचित राहिले होते. त्यामुळे विमा रकमेची मागणी करीत शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलन, मोर्चे ही काढले होते. अखेर प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने शेतकऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. याबाबत गेल्या 2 वर्षापासून सुनावणीची प्रक्रिया सुरु होते. अखेर शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले असून आता 510 कोटीचे वितरण केवळ उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी होणार आहे.
नेमकी अडचण काय झाली होती?
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास 72 तासांच्या आतमध्ये त्या पिकांच्या नुकसानभऱपाईसाठी दावा करणे बंधनकारक होते. हे नियम विमा कंपन्यांनी लागू केले आहेत. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपला नुकसानीचा दावाच केला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी हे मदतीविनाच होते. मात्र, आता औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानंतर 6 महिन्यात पैसे वितरीत करण्याचे आदेश आहेत. आता विमा कंपनी काय भूमिका घेणार हेच सर्वात महत्वाचे आहे. केवळ नुकासनीची ऑनलाईन तक्रार न आल्यास थेट विमाच नाही ही भूमिका योग्य नसल्याचे कोर्टाने आता असे आदेश दिले होते.
विमा कंपन्यांनी हात झटकले तर…
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यासंदर्भात निर्णय दिला आहे. मात्र, या निर्णयाबरोबर आगामी 6 आठवड्यात याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. शिवाय विमा कंपन्याकडून टाळाटाळ केल्यास या नुकसान भरपाईला जबाबदार हे राज्य सरकार राहणार असल्याचे त्या निर्णयात नमूद केले आहे.
