नव्या तंत्रज्ञानामुळे शेतीमध्ये होणार अमुलाग्र बदल, पेरणीपासून बाजारपेठ पर्यंत माहिती होणार उपलब्ध

मुंबई : शेतीचे ऊत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने पाच खासगी कंपन्यांशी करार केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार असल्याचा दावा सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे.

केवळ ऊत्पन्नच नाही तर उत्पादनांचे संरक्षणही यातून होईल. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेगवेगळे प्रयोग राबविण्यास शेतकरी सक्षम होणार आहे. पेरणीसाठी कोणती वाण चांगली असेल आणि कोणत्या पद्धतीने उत्पादन वाढेल, याची सर्व माहिती शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

शेतीच्या आधुनिकीकरणात नवीन तंत्रज्ञानाच उपयोगी ठरणार आहे. यानुसारच शेतकरी त्यांचे उत्पन्न वाढवू शकतील असा दावा कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला. मंगळवारी कृषी भवन येथे झालेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी कार्यक्रमा दरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली. हे सामंजस्य करार सिस्को, निन्जाकार्ट, जिओ प्लॅटफॉर्म लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड आणि एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड यासह प्रायोगिक प्रकल्पांसाठी करण्यात आले आहेत.

असे असणार डिजीटल कृषी मिशन

सरकारने आर्टिफिशीअल, इंटेलिजन्स, ब्लॉक चेन, रिमोट सेन्सिंग, जीआयएस तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि रोबोट इत्यादी वापरण्यासाठी 2021ते 2025 कालावधी लक्षात घेऊन हे डिजिटल कृषी मिशन सुरू करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्राला बदलण्यासाठी पर्यावरणाभिमुख दृष्टिकोन आणि डिजिटल इकोसिस्टमचा अवलंब आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशनचे महत्त्व ओळखून, विभाग एक संस्थागत शेतकरी डेटाबेस तयार करत आहेत. शेतीसाठी डिजिटल इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी या डेटाबेसच्या आसपास विविध सेवा विकसित करत आहे.

अशा प्रकारे होतेय शेतकऱ्यांच्या माहितीचे संकलन

शेतकऱ्यांचा संस्थात्मक डेटाबेस देशभरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदींशी जोडला जाणार आहे, तसेच एक वेगळा शेतकरी आयडी तयार केला जाणार आहे. या एकात्मिक डेटाबेस अंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे सर्व लाभ आणि सहाय्य संबंधित माहिती सर्व शेतकऱ्यांसाठी ठेवली जाईल आणि भविष्यात शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा या हेतूने त्या माहितीचा स्रोत बनू शकते. आत्तापर्यंत, सुमारे 5.5 कोटी शेतकऱ्यांच्या तपशीलांसह डेटाबेस तयार झाले आहेत.