MSP : यंदा केवळ 17 लाख शेतकऱ्यांनी विकला एमएसपीवर गहू; इतर शेतकऱ्यांनी आधिक नफ्यासाठी कसा विकला आपला गहू
यावर्षी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सारख्या कोणत्याही गहू उत्पादक राज्याने सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केलेले नाही.
मुंबई : जागतिक संकट आणि उत्पादकांच्या कमतरतेमुळे यावर्षी भारतातील गव्हाची किंमत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) जास्त आहे. परिणामी, सर्व गहू उत्पादक (Wheat growers) राज्यांतील मंडया रिकाम्या आहेत. जिथे शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागत होते, तिथे आता सरकार शेतकऱयांची वाट पाहत आहे. इतकेच नाही तर बदललेल्या परिस्थितीत सरकारने 2015 च्या MSP वर अगदी निकृष्ट दर्जाचा गहू खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे. आतापर्यंत देशातील केवळ 17 लाख शेतकऱ्यांनी एमएसपीवर गहू विकला आहे. बाकीच्यांनी एकतर चांगल्या किमतीच्या आशेने (hope for better prices) गहु साठवून ठेवला किंवा व्यापाऱ्यांना विकून अधिक नफा कमविला आहे. गेल्या वर्षी 49 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किमतीवर (At the base price) गहू विकला होता. यंदा केवळ 17 लाख शेतकऱयांनी एमएसपीवर गहु विकल्याचे चित्र आहे.
युद्धामुळे शेतकऱ्यांची चांदी
खरे तर रशिया-युक्रेन युद्धानंतर बदललेल्या परिस्थितीने शेतकऱ्यांची चांदी केली. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताला गव्हाच्या निर्यातीसाठी नवी बाजारपेठ मिळाली. यामुळे किंमत वाढली आणि खुल्या बाजारातच MSP वरून चांगली किंमत मिळू लागली. त्यामुळे महागाई वाढली, असे सरकारचे मत आहे, त्यामुळे निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. बंदीनंतर काही राज्यांमध्ये मंडई उघडण्याची तारीख वाढवण्यात आली आहे. पण, शेतकरी मंडईत गहू विकायला जातील की नाही याबाबत शंका आहे.
किती शेतकऱ्यांनी एमएसपीवर गहू विकला
- रब्बी मार्केटिंग हंगाम 2016-17 मध्ये, 2046766 शेतकऱ्यांनी त्यांचा गहू किमान आधारभूत किंमतीवर विकला. • सन 2017-18 मध्ये देशातील 3187229 शेतकऱ्यांनी एमएसपीवर गहू विकला.
- 2018-19 मध्ये 4033463 शेतकऱ्यांना गव्हाच्या विक्रीतून MSP चा लाभ मिळाला.
- रब्बी विपणन हंगाम 2019-20 मध्ये, 3557080 शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमतीवर गहू विकला.
- 20202-21 मध्ये ही संख्या वाढली असून, एकूण 4335972 शेतकऱ्यांनी एमएसपीवर गहू विकला.
- रब्बी विपणन हंगाम 2021-22 मध्ये विक्रमी 4919891 लाख लोकांनी MSP वर गहू विकण्याचा लाभ घेतला
गहू उत्पादक राज्ये त्यांच्या लक्ष्यापेक्षा किती मागे आहेत
बदललेल्या परिस्थितीत, केंद्र सरकारने रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 साठी सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट सुधारून केवळ 195 लाख मेट्रिक टन केले आहे. तर यापूर्वी 444 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट होते. प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांनी त्यांच्या उद्दिष्टानुसार किती गहू खरेदी केली ते समजून घेऊ.
- पंजाबने 132 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदीचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र आतापर्यंत केवळ 95.75 लाख मेट्रिक टन खरेदी पूर्ण झाली आहे.
- मध्य प्रदेशने 129 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु 16 मे पर्यंत केवळ 41 लाख टन गव्हाची खरेदी झाली आहे. हरियाणात 85 लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट होते, मात्र येथे केवळ 40.71 लाख टन खरेदी झाली आहे.
- देशातील सर्वात मोठा गहू उत्पादक असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये 60 लाख मेट्रिक टनांऐवजी केवळ 2.37 टन गहू खरेदी करता आला.
- राजस्थानचे यंदा 23 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट होते, मात्र 16 मेपर्यंत केवळ 758 टनच खरेदी झाली आहे.
निर्यात बंदी असूनही भाव एवढा (मंडी भाव)
निर्यातीवर बंदी असतानाही देशातील अनेक मंडईंमध्ये गव्हाची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त आहे. कर्नाटकातील बिदर मंडईत 17 मे रोजी गव्हाची सरासरी किंमत 2600 रुपये होती तर कमाल 3200 रुपये प्रति क्विंटल होती. गुजरातमधील पाटण येथील सिद्धपूर मंडीमध्ये गव्हाच्या संकरित जातीचा किमान भाव 2060 रुपये, कमाल 3005 रुपये आणि सरासरी भाव 2532 रुपये प्रति क्विंटल होता.
