Sugarcane : यंदाचा गाळप हंगाम 15 दिवस अगोदरच, 16 सप्टेंबरच्या बैठकीत ठरणार रणनीती
दरवर्षी ऊस गाळप हंगामापूर्वी राज्य सरकारची आणि साखर आयुक्त यांची बैठक पार पडत असते. यंदा गाळप लवकर सुरु होणार असल्याने 16 सप्टेंबर रोजीच बैठक होणार आहे. या बैठकीत हंगामाची तारिख, एफआरपी रक्कम आणि कारखान्यांना येत असलेल्या अडचणींवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे तोडगा काढतील असा आशावाद अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.
सोलापूर : देशात (Sugarcane Sludge) ऊस गाळपात आणि साखर उत्पादनात (Maharashtra) महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. शिवाय आता ऊस गाळप हंगाम तोंडावर आलेला आहे. त्यामुळे गाळपाचे नियोजन, ऊसाचे क्षेत्र हे माहित असल्याशिवाय साखर कारखान्यांची धुराडी पेटणार कशी..? पण याबाबत आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे (Atul Sawe) सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले आहे. गाळप हंगाम, एफआरपी रक्कम, ऊस तोडणी एवढेच नाहीतर कारखान्यांच्या प्रश्नासंदर्भात 16 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत सर्वकाही ठरेल असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे गाळपाच्या बाबतीत सहकार विभाग किती तत्पर आहे..? याचाच प्रत्यय येत आहे.
गतवर्षीची पुनरावृत्ती होऊ नये
यंदा गाळप हंगाम 15 दिवस आगोदरच सुरु होणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, याबाबत सहकार मंत्री अतुल सावे हेच अनभिज्ञ असल्याने हंगामाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गतवर्षी गाळपाला उशिर झाल्याने मराठवाड्यातील ऊस हा फडातच शिल्लक राहिला. याकरिता साखर आयुक्त कार्यालयाने प्रयत्न केले पण पूर्ण ऊसाची तोड झालीच नाही.
राज्य सरकारच्या बैठकीतू काय अपेक्षित?
दरवर्षी ऊस गाळप हंगामापूर्वी राज्य सरकारची आणि साखर आयुक्त यांची बैठक पार पडत असते. यंदा गाळप लवकर सुरु होणार असल्याने 16 सप्टेंबर रोजीच बैठक होणार आहे. या बैठकीत हंगामाची तारिख, एफआरपी रक्कम आणि कारखान्यांना येत असलेल्या अडचणींवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे तोडगा काढतील असा आशावाद अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.
राजू शेट्टी यांच्या मागण्यांचे काय?
ऊस गाळप आणि एक रकमी एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी ही स्वाभिमानी संघटनेची मूळ मागणी आहे. गतवर्षी महाविकास आघाडी सरकारनेही या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते. यंदा आता शिंदे सरकार काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे. एफआरपीमध्ये वाढ करावी अशीही मागणी शेट्टी यांनी केली होती.
बाजार समिती निवडणुकांमध्ये शेतकरीही मतदार
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहिर झाला आहे. सभापतींची निवड ही थेट जनतेमधून होणार असल्याने या निवडणूक ज्यांचे नावे सातबारा त्यांना मतदानाचा अधिकार राहणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग राहणार आहे. राज्यातील 281 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निवडणूक लागली आहे.
