Crop Insurance : पीकविम्याबाबत राज्य सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत, शेतकऱ्यांना मिळणार का दिलासा?
ज्या अनुशंगाने गेल्या काही दिवसांपासून कृषी विभागामध्ये हलचाली सुरु होत्या आता त्याबाबतचा प्रत्यक्षात अहवालच समोर आला आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि कृषी विभागाची घुसमट यामुळे राज्यासाठी स्वतंत्र पीकविमा कंपनी असावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकेडे केली होती. त्यानुसार आता कृषी विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे.
मुंबई : ज्या अनुशंगाने गेल्या काही दिवसांपासून कृषी विभागामध्ये हलचाली सुरु होत्या आता त्याबाबतचा प्रत्यक्षात अहवालच समोर आला आहे. पंतप्रधान (Crop Insurance) पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि कृषी विभागाची घुसमट यामुळे राज्यासाठी स्वतंत्र पीकविमा कंपनी असावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी राज्य कृषिमंत्री (Dada Bhuse) दादा भुसे यांच्याकेडे केली होती. त्यानुसार आता (Agricultural Department) कृषी विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे या नव्या धोरणाच्या अध्यायाला सुरवात झाली असून आता नेमके काय होणार याची चर्चा रंगू लागली आहे. कारण विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत शिवाय दुसरीकडे विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन हे कृषी विभागाकडूनच केले जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेतून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून येत्या अर्थसंकल्पात अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव हा कृषी विभागाकडून पाठविण्यात येणार आहे. यामध्ये काय तरतुदी असाव्यात म्हणून हा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
नेमके शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत घडले काय?
पीकविमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यामधे कायम मतभेद यापूर्वीही राहिलेले आहेत आणि भविष्यातही राहतील अशीच स्थिती आहे. यंदा तर खरीप हंगामात हे मतभेद अधिक तीव्रतेने पाहवयास मिळाले आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असून शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या पीकविमा योजनेमधून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना राबवावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी कृषी विभागाच्या बैठकीत केली होती.
विमा कंपन्याचा मनमानी कारभार
2020-21 मधील खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक नुकसानीच्या विम्याबाबत राज्य सरकार विमा कंपन्यांना 1 हजार 236 कोटी देणे आहे याच मुद्द्यावर विमा कंपन्यांनी भरपाई देणे टाळले आहे. मात्र, या बदल्यात कृषी विभागाने 845 कोटी विमा कंपनीला दिले आहेत. नुकसानीचे केवळ 271 कोटी आता देणे बाकी आहे. असे असताना विमा कंपन्यांकडून 1 हजार 236 कोटींची मागणी होत आहे. ही बाब कृषी विभागाकडून शेतकरी संघटनांच्या निदर्शनास आली असून यामुळे शेतकरी संघटनांनी योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
कृषी विभागाला धास्ती कशाची?
पंतप्रधान पीकविमा योजना ही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरु आहे. यामध्ये राज्य सरकारचा कोणताही रोल नाही किंवा विमा कंपन्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. जर उद्या स्वतंत्र पीकविमा योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला तरी याचा सर्वाधिक भार हा कृषी विभागावरच पडणार आहे. त्यामुळे एकीकडे शेतकरी संघटनांची मागणी आणि विमा कंपन्यांची मनमानी हे सर्व होत असले तरी उद्याचा विचार करुन कृषी विभागालाही निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
संबंधित बातम्या :
Soybean Rate : दोन महिन्यांपासून सोयाबीनचे दर स्थिरावलेलेच, आता शेतकऱ्यांकडे एकच पर्याय..!
Cotton Rate: पांढर सोनं अजूनही घरातच, दरावरुन शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम कायम, काय आहे सल्ला?
