30 लाखांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारवर 100% रोड टॅक्स माफ, ‘या’ सरकारच्या नव्या पॉलिसीत काय आहे खास?

तुम्ही नवीन इलेक्ट्रिक कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. दिल्ली सरकारने आपल्या नवीन ईव्ही धोरणाद्वारे ग्राहकांसाठी सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. 100 टक्के टॅक्स सूटसोबतच जुन्या गाड्या स्क्रॅप करण्यासाठी आकर्षक प्रोत्साहन रक्कमही दिली जाणार आहे. स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त दिल्लीसाठी सरकारने आखलेली ही योजना मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी मोठी संधी ठरणार आहे.

दिल्ली सरकारने नवीन ईव्ही धोरण सामान्य जनता आणि तज्ञांच्या मते, सूचना आणि हरकतींसाठी सार्वजनिक डोमेनमध्ये जारी केले आहे. लोकांच्या सूचना आणि हरकती आणि आवश्यक सुधारणांनंतर हे धोरण लागू केले जाईल.

दिल्ली सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली ईव्ही धोरण 2026 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 3954.25 कोटी रुपयांची मोठी तरतूद दिल्लीला देण्यात आली आहे. दुचाकी, तीन चाकी आणि चारचाकी वाहनांवर आकर्षक खरेदी आणि स्क्रॅपिंग प्रोत्साहन, पथकर आणि नोंदणी शुल्कात 100 टक्क्यांपर्यंत सवलत, पायाभूत सुविधा चार्जिंगचा विस्तार होईल. 2027 पासून केवळ तीनचाकी वाहनांमध्ये आणि 2028 पासून दुचाकींमध्ये विद्युत नोंदणीची तरतूद असेल.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, दिल्ली सरकारने प्रस्तावित केलेला दिल्ली ईव्ही धोरण 2026 हा मसुदा राजधानीत स्वच्छ, सुलभ आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्था स्थापित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे धोरण 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू राहील आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक प्रोत्साहन, कर सवलत, अनिवार्य तरतूद आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर दिला जाईल, असे त्या म्हणाल्या.

अनुदानासाठी कोण अर्ज करू शकतो? मुख्यमंत्री म्हणाल्या की, या धोरणांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे सर्व खरेदी प्रोत्साहन दिले जाईल. यामध्ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीतील रहिवासी असलेल्या आणि ज्यांची वाहने दिल्लीत नोंदणीकृत असतील अशा व्यक्ती, कंपन्या, एजन्सी आणि कंपन्यांचा समावेश असेल. परिवहन विभागाने विहित केलेल्या यंत्रणेद्वारे लाभार्थी थेट अनुदानासाठी अर्ज करू शकतील.

इलेक्ट्रिक दुचाकींची एक्स फॅक्टरी किंमत 2.25 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. अशा वाहनांना अधिसूचनेच्या पहिल्या वर्षात 10,000 रुपये प्रति किलोवॅट या दराने जास्तीत जास्त 30,000 रुपयांपर्यंत, दुसऱ्या वर्षी 6,600 रुपये प्रति किलोवॅट या दराने जास्तीत जास्त 20,000 रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 3,300 रुपये प्रति किलोवॅट या दराने जास्तीत जास्त 10,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाईल.

इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांना किती प्रोत्साहन? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (एल 5 एम) वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पहिल्या वर्षी 50 हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी 40 हजार रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 30 हजार रुपये प्रोत्साहन दिले जातील. इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांसाठी (एन 1) पहिल्या वर्षी 1,00,000 रुपये, दुसर् या वर्षी 75,000 रुपये आणि तिसर् या वर्षी 50,000 रुपये प्रोत्साहन निश्चित करण्यात आले आहे.

स्क्रॅपिंग प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी 10,000 रुपये, तीनचाकी वाहनांना 25,000 रुपये, बिगर-वाहतूक इलेक्ट्रिक कारसाठी 1,00,000 रुपये आणि चारचाकी वाहनांना 50,000 रुपये प्रोत्साहन दिले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली. यासाठी अधिकृत स्क्रॅपिंग सुविधेकडून प्रमाणपत्र जारी केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत नवीन इलेक्ट्रिक वाहनाची खरेदी करणे आवश्यक असेल. हा लाभ दिल्लीत नोंदणीकृत बीएस-IV आणि त्यापेक्षा कमी वजनाच्या वाहनांना लागू होईल, तर इलेक्ट्रिक कारच्या बाबतीत, हा लाभ पहिल्या 1,00,000 पात्र अर्जदारांसाठी मर्यादित असेल आणि वाहनाचे एक्स-फॅक्टरी मूल्य 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.