Electric Cars बद्दल SBI च्या रिपोर्टमध्ये महत्त्वाची माहिती
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत आहे. येणाऱ्या दिवसात ईवीची मागणी आणखी वाढू शकते. एका सरकारी रिपोर्ट्नुसार 2030 पर्यंत ईवीचा दबदबा खूप वाढलेला असेल.
पेट्रोल-डिझेल, सीएनजी नंतर आता इलेक्ट्रिक सेगमेंट वेगाने वाढतोय. येणाऱ्या दिवसात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ पहायला मिळू शकते. अलीकडेच सरकारच्या एका रिपोर्टमधून काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. 2030 पर्यंत भारतात ईवीच चित्र बदलू शकतं. देशात विक्री होणाऱ्या वाहनांमध्ये 30 ते 35 टक्के वाहनं इलेक्ट्रिक असतील.
एसबीआय कॅपिटल मार्केटच्या रिपोर्ट्मध्ये ही माहिती दिलीय. मार्केटमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर धावणाऱ्या गाड्या राहतील. पण इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढलेली असेल. रिपोर्ट्नुसार इलेक्ट्रिक वाहनात बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्ह युनिट आवश्यक कॉम्पोनेंट्स आहेत. याची किंमत वाहनाच्या एकूण किंमतीच्या 50 टक्के असते.
EV ला बूस्ट करण्यासाठी सरकारचं पाऊल
सरकार सुद्धा इलेक्ट्रिक सेगमेंटला बूस्ट करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे. ईवीच्या किंमती कमी करण्यासाठी एडवांस्ड केमिस्ट्री सेलसाठी पीएलएआय स्कीम सुरु करण्यात आली आहे. सध्या ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर 75 टक्के बॅटऱ्या बाहेरुन विकत घेत आहेत. पण येणाऱ्या दिवसात कंपन्या स्वत:च बॅटऱ्या बनवायला सुरुवात करतील.
किती अब्ज रुपयांची गरज?
रिपोर्टनुसार, 2030 पर्यंत 500 ते 600 अब्ज रुपये गुंतवणूकीतून 100 गीगावॅट ईवी बॅटरी क्षमता बनवण्याचा अनुमान आहे. इतकच नाही, चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार करण्यासाठी 200 अब्ज रुपयांची गरज असेल.
EV Policy चं कौतुक
SBI कॅपिटल मार्केटच्या रिपोर्टमध्ये ईवी पॉलिसीच कौतुक करण्यात आलय. PM E Drive स्कीममुळे फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांच प्रोत्साहन मिळत नाहीय तर चार्जिंग इंफ्रास्क्रचर विस्तारासाठी सपोर्ट दिला जातोय. रिपोर्टमध्ये म्हटलय की, प्रायवेट वाहनांचा विषय येतो, तेव्हा लोक डिजाइन, परफॉर्मेंस, सेफ्टी आणि कंफर्टवर सर्वात जास्त लक्ष देतात.
