सरकारची नवी E-Vehicle Policy सादर, चार्जिंग स्टेशनसाठी 10 लाखांचे अनुदान
नव्या इलेक्ट्रिक धोरणात सांगण्यात आले आहे की, चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यासाठी 10 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
अहमदाबाद : गुजरात सरकारने आपले नवीन ई-व्हेईकल धोरण (E-Vehicle Policy) जाहीर केले आहे. या पॉलिसीत सांगण्यात आले आहे की, चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यासाठी 10 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. गुजरातला प्रदूषणमुक्त राज्य बनवण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मंगळवारी 22 जून रोजी राज्यात इलेक्ट्रिकल व्हेईकल पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) राबविण्याची घोषणा केली. (Gujarat Electric Vehicle Policy 2021 released; Govt to give up to Rs 10 lakh subsidy for Charging stations)
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी म्हणाले की, “हे नवे वाहन धोरण पुढील चार वर्षे कायम राहील”. दरम्यान, आतापर्यंत गुजरातमध्ये एकूण 250 चार्जिंग स्टेशन्सना मंजुरी मिळाली आहे. राज्य सरकार येत्या एका वर्षात राज्यात आणखी 250 चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची योजना आखत आहे. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी आखलेल्या धोरणानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीचे कामही केले जाईल. इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये प्रामुख्याने ई-बाईक, रिक्षा आणि ऑटोमोबाईल, दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी वाहनांवर भर देण्यात येणार आहे.
कसे असेल नवे ई-व्हेईकल धोरण?
गुजरातच्या नवीन E-Vehicle धोरणाअंतर्गत, 2-व्हीलर EV वर 20,000 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकेल. त्याचबरोबर, 3-व्हीलर EV वर 50,000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध आहे. 4-व्हीलर EV वर दीड लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. नवीन इलेक्ट्रिकल वाहन धोरणाअंतर्गत राज्य सरकारची वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईडच्या (CO2) पातळीत 6 मिलियन टन कपात करण्याची योजना आहे.
सरकार राज्यभरात 500 चार्जिंग स्टेशन सुरू करेल आणि त्यांनाही अनुदान देईल. अशा चार्जिंग सुविधांच्या बांधकामांवर 10 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. मुख्यमंत्री रुपाणी म्हणाले की, आतापर्यंत 250 चार्जिंग स्टेशन्सना मान्यता देण्यात आली आहे. अनुदान प्रति किलो व प्रति किलोवॅट आधारावर देण्यात येईल.
पहिल्या टप्प्यात दीड लाख ई-स्कूटर, 70,000 रिक्षा आणि 25,000 मोटारी राज्यातील विविध शहरांतील रस्त्यांवर धावतील. इतर राज्यांच्या तुलनेत गुजरातने उत्कृष्ट वाहन धोरण तयार केलं आहे. भविष्यात सार्वजनिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणावरही विचार केला जाऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. स्थानिक लोक त्यांच्या आवडीनुसार वाहन खरेदी करण्यास स्वतंत्र असतील.
इतर बातम्या
पेट्रोल-डिझेल नव्हे तर ‘या’ तेलावर गाड्या चालणार, 60 रुपयात एक लीटर इंधन
जुलैपासून Maruti Suzuki च्या सर्व गाड्या महागणार, त्याआधीच बंपर डिस्काऊंटसह वाहन खरेदीची संधी
(Gujarat Electric Vehicle Policy 2021 released; Govt to give up to Rs 10 lakh subsidy for Charging stations)
