गाड्यांबाबत मोदी सरकारची नवी पॉलिसी, ‘या’ लोकांना पुन्हा नोंदणी करावी लागणार नाही

नवीन वाहनांसाठी ही नवीन नोंदणी प्रणाली आहे. अशा परिस्थितीत जाणून घ्या नवीन पॉलिसी काय आहे, ज्याचे खूप कौतुक केले जात आहे. तसेच या पॉलिसीचा फायदा कोणाला होणार आहे आणि कोणते फायदे आहेत हे जाणून घ्या.

Nitin Gadkari

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Vaibhav Desai | Updated on: Aug 28, 2021 | 11:56 AM

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने वाहनांच्या नोंदणीबाबत विशेष पुढाकार घेतलाय. सरकारचा हा उपक्रम त्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे, ज्यांना त्यांच्या कामामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जावे लागते. खरं तर सरकारने या लोकांसाठी विशेष नोंदणी व्यवस्था करण्याची योजना बनवलीय, जेणेकरून त्यांना प्रत्येक राज्यात नोंदणी करून घेण्याच्या त्रासापासून सुटका मिळेल. नवीन वाहनांसाठी ही नवीन नोंदणी प्रणाली आहे. अशा परिस्थितीत जाणून घ्या नवीन पॉलिसी काय आहे, ज्याचे खूप कौतुक केले जात आहे. तसेच या पॉलिसीचा फायदा कोणाला होणार आहे आणि कोणते फायदे आहेत हे जाणून घ्या.

नवीन उपक्रम काय आहे?

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भारत सीरिज (BH सीरीज) या नवीन वाहनांसाठी नवीन नोंदणी चिन्ह सादर केले. वास्तविक काही वाहनांना नोंदणीच्या वेळी भारत सीरिज म्हणजेच बीएच सीरिजचा टॅग दिला जातो आणि त्यांची नोंदणी इतर वाहनांपेक्षा वेगळी असते. ज्या वाहनांना बीएच मार्क मिळेल, त्या वाहनांना एकवेळ नोंदणी आवश्यक असते. म्हणजेच, जर वाहन मालक दुसऱ्या राज्यात शिफ्ट झाला, तर त्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची गरज भासणार नाही, कारण त्यांना ते आताच करावे लागेल.

आता फक्त या लोकांनाच लाभ मिळणार

ही योजना स्वेच्छिक आधारावर सुरू केला जात आहे. प्रथम याचा लाभ फक्त संरक्षण, केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी, केंद्र आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रम यांच्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार आहे. तसेच ज्या खासगी कंपन्यांचे 4 किंवा चारपेक्षा जास्त राज्यांत कार्यालये आहेत, त्यांनाही ही विशेष सुविधा दिली जाणार आहे. यासह बीएफ मार्क असलेल्या वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकाचे स्वरूपदेखील इतर वाहनांपेक्षा वेगळे असेल.

आता काय नियम?

मंत्रालयाच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने आपले वाहन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेले, तर त्याला 1 वर्षाच्या आत आपल्या वाहनाची पुन्हा नोंदणी करावी लागेल. पण आता असे लोक भारत सीरिजमध्ये आपले वाहन नोंदणीकृत करू शकतील. यासह, त्यांना दुसऱ्या राज्यात पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.